क्या ग्रेनो प्राधिकरण ने बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए ओटीएस मंजूर किया?
सारांश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए ओटीएस योजना को मंजूरी दी है, जिससे करीब 2000 खरीदारों को राहत मिलेगी। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। जानिए इस बैठक में और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
मुख्य बातें
ओटीएस योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू है।
लगभग 2000 फ्लैट आवंटियों को राहत मिलेगी।
बैठक में बाढ़ रोकने के लिए रेगुलेटर निर्माण पर भी चर्चा हुई।
आवास उपलब्ध कराने की योजना पर भी निर्णय लिया गया।
प्राधिकरण का निर्णय आवंटियों को राहत प्रदान करेगा।
ग्रेटर नोएडा, 28 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस से लेकर 121 वर्ग मीटर एरिया तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और ग्रेनो प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित 140वीं बोर्ड बैठक में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए बकाया प्रीमियम और लीज डीड पर विलंब शुल्क के ब्याज में राहत देने हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दी गई है।
यह ओटीएस योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और इससे लगभग 2000 फ्लैट खरीदारों को सुविधा प्राप्त होगी। प्राधिकरण के संपत्ति विभाग ने बहुमंजिला फ्लैटों के लिए ओटीएस का प्रस्ताव रखा। विभाग ने बोर्ड को सूचित किया कि ओटीएस लागू होने से लगभग 2000 बहुमंजिला फ्लैटों की लीज डीड संपूर्ण होने की संभावना है। बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।
ओटीएस के लागू होने से प्रीमियम की बकाया राशि और लीज डीड के विलंब शुल्क पर राहत मिलेगी। प्राधिकरण इस निर्णय का कार्यालय आदेश शीघ्र जारी करेगा, जिसमें ओटीएस के लागू होने की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। सोमवार की बोर्ड बैठक के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव, एडीएम बच्चू सिंह, ओएसडी अभिषेक पाठक, जीएम वित्त विनोद कुमार, जीएम नियोजन लीनू सहगल, ओएसडी एनके सिंह, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक मनोज सचान आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।
इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें बारिश के समय हिंडन नदी में बाढ़ की स्थिति के दौरान शहर में पानी आने से रोकने के लिए ऐमनाबाद बंध पर रेगुलेटर का निर्माण कराने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दी है। यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके निर्माण का खर्च ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब प्राधिकरण सिंचाई विभाग को 10.56 करोड़ रुपये का भुगतान जल्द ही करेगा।
सिंचाई विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर रेगुलेटर का निर्माण प्रारंभ करेगा। इस रेगुलेटर के निर्माण से बाढ़ के दौरान पानी शहर में आने से रोकने में सहायता मिलेगी। साथ ही बिसरख ड्रेन से डूब क्षेत्र में कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होने वाले सीआईएसएफ के स्टाफ को किराए पर आवास उपलब्ध कराने पर प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दी है। सेक्टर ओमीक्रॉन वन में स्थित 467 फ्लैट रिक्त हैं। ये फ्लैट एमआईजी और एलआईजी श्रेणी के हैं। इससे नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होने वाले सीआईएसएफ के स्टाफ को बड़ी सुविधा होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि ग्रेटर नोएडा के विकास में भी सहायक होगा।
RashtraPress
13 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओटीएस योजना क्या है?
ओटीएस योजना एकमुश्त समाधान योजना है, जो आवंटियों को बकाया प्रीमियम और लीज डीड पर विलंब शुल्क में राहत प्रदान करती है।
यह योजना कब तक लागू रहेगी?
यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
इससे कितने लोगों को राहत मिलेगी?
इस योजना से लगभग 2000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।
क्या इस बैठक में और निर्णय लिए गए?
हाँ, बैठक में बाढ़ रोकने के लिए रेगुलेटर बनाने और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी चर्चा हुई।
रेगुलेटर का निर्माण कब होगा?
सिंचाई विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद रेगुलेटर का निर्माण प्रारंभ करेगा।
