क्या छत्तीसगढ़ में जीएसटी में सुधार से निर्यात के क्षेत्र को लाभ होगा? : विजय शर्मा

सारांश
Key Takeaways
- जीएसटी में टैक्स दरें घटाई गईं हैं।
- निर्यात उद्योग को विशेष लाभ मिलेगा।
- खाने-पीने की चीजें अब सस्ती होंगी।
- नक्सलवाद पर सरकार का सख्त रुख।
- पुलिस भर्ती प्रक्रिया नियमित है।
दुर्ग, 11 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी में प्रदान की गई महत्वपूर्ण छूट और हाल ही में संपन्न नक्सल विरोधी अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने करदाताओं को विशाल राहत देते हुए 5 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई भी टैक्स न लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले, देश में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे, जो आम जनता और व्यापारियों के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे थे। राज्य सरकारें मनमाने ढंग से कर लगाती थीं।
गृह मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष सरकार ने 12 लाख सालाना आय पर टैक्स न लगाने का निर्णय लिया था। अब और सुधार करते हुए जीएसटी में चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब रखे गए हैं। सभी उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स को शून्य कर दिया गया है और कई उत्पादों पर टैक्स 10 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। उन्होंने इसे जनता के लिए रामराज्य लाने वाला कदम बताया।
उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2017 में जीएसटी करदाता 66.5 लाख थे, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ हो जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मात्र चार वर्षों में दोगुना हो गया है। इस सुधार से वस्त्र उद्योग को विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। हस्तशिल्प की कम दरें कारीगरों की आजीविका को समर्थन देंगी, भारतीय विरासत को संरक्षित करेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्पष्ट वर्गीकरण से विवाद कम होंगे और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
विजय शर्मा ने नक्सलवाद पर कहा कि गरियाबंद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में 10 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। उन्होंने शिक्षकों की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी शिक्षक की हत्या करेगा, उसे किसी भी प्रकार की पुनर्वास नीति में शामिल नहीं किया जाएगा।
उन्होंने पुलिस भर्ती के सवाल पर कहा कि पिछली सरकार ने 5 वर्षों में एक भी पुलिसकर्मी की भर्ती नहीं की, जबकि वर्तमान सरकार लगातार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है। इस दौरान गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार की इन नीतियों और सख्त रुख से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य में शांति और विकास भी सुनिश्चित होगा।