क्या नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई सहित कई अहम निर्देश जारी किए?
सारांश
Key Takeaways
- सख्त कार्रवाई के निर्देश अवैध निर्माण पर
- सभी कार्यों में समयसीमा और पारदर्शिता
- भू-माफिया पर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे
- ई-ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता
- 34 भूखंडों के लिए सफल ई-ऑक्शन
नोएडा, ११ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में सभी विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों, ई-ऑफिस व्यवस्था और अवैध निर्माण पर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
सीईओ ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सीईओ ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे निर्माणों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को बिंदुवार चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, भू-माफिया के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने को कहा गया और उनके नाम जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को भेजने तथा उन्हें भू-माफिया घोषित करने की अनुशंसा करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त, यूनिफाइड पॉलिसी के अंतर्गत वाणिज्यिक, संस्थागत, नर्सिंग होम, आईटी-आईटीईएस और कॉरपोरेट श्रेणी के लिए नई भूखंड आवंटन योजना को तत्काल प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में इस योजना में शामिल किए जाने वाले भूखंडों की सूची को अंतिम रूप दिया गया।
आवासीय भूखंड विभाग से जुड़ी प्रगति की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि आज आयोजित ई-ऑक्शन में ३४ भूखंडों के लिए सफल नीलामी संपन्न हुई, जिसमें अनुमानित ११८ करोड़ के सापेक्ष २०४ करोड़ की उच्चतम बोली प्राप्त हुई।
सीईओ ने इसे प्राधिकरण की विश्वसनीयता का परिणाम बताते हुए इसे सकारात्मक संकेत बताया। बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र के प्रमुख जंक्शनों के सुधार कार्यों की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तेजी लाने और सभी सुधारात्मक कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी विभागों को चेतावनी दी कि डिजिटल कार्यप्रणाली को शीघ्रता से लागू किया जाए ताकि फाइल संचालन में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
सीईओ ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि निर्धारित कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।