क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट सौंपी गई?
सारांश
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों और प्रशासनिक सुधारों के लिए विचार प्रस्तुत किया है। जीएआरसी द्वारा दी गई छठी रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को पारदर्शी और तेज़ी से नौकरी मिल सके।
मुख्य बातें
भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन को निर्धारित किया गया है।
संयुक्त भर्ती और सीईटी की सिफारिश की गई है।
डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन पर जोर दिया गया है।
कैंडिडेट फ्रेंडली डैशबोर्ड का निर्माण होगा।
भर्ती एजेंसियों की पुनर्गठन का प्रस्ताव है।
गांधीनगर, 3 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को गुजरात में कार्यान्वित करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी का लक्ष्य युवाओं को उचित अवसर और रोजगार प्रदान करके उनकी अपार क्षमता को विकसित राष्ट्र और विकसित राज्य के निर्माण में जोड़ना है, जिसे पटेल सरकार आगे बढ़ा रही है।
इस दिशा में, सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे और कार्यशैली में आवश्यक सुधार के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन किया है।
डॉ. हसमुख अढिया ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी छठी सिफारिश रिपोर्ट सौंपी। जीएआरसी अब तक राज्य सरकार को पांच रिपोर्ट सौंप चुका है।
मुख्यमंत्री को सौंपी गई जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में राज्य में भर्ती प्रक्रिया को और तेज, पारदर्शी, टेक्नोलॉजी-संचालित और युवा केंद्रित बनाने के लिए लगभग 9 सिफारिशें की गई हैं।
इस रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन: तीन स्टेज वाली भर्ती प्रक्रिया को 9 से 12 महीने में और दो स्टेज वाली प्रक्रिया को 6 से 9 महीने में पूर्ण करने की सिफारिश की गई है।
- संयुक्त भर्ती और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी): समान शैक्षणिक योग्यता वाले विभिन्न कैडरों के लिए एक समान परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की गई है।
- दो वर्षों में निश्चित रिक्विजिशन विंडो: सभी विभागों द्वारा ऑनलाइन मांग पत्र सबमिट करने की व्यवस्था के साथ एक केंद्रीय सेल का गठन।
- डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन: मैनुअल जांच के स्थान पर डिजिटल दस्तावेजों की जांच करने की सिफारिश की गई है।
- कैंडिडेट फ्रेंडली डैशबोर्ड: उम्मीदवारों के लिए एंड टु एंड डैशबोर्ड का निर्माण।
- डिजिटल वर्कफ्लो: सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच सूचना का आदान-प्रदान।
- भर्ती एजेंसियों की पुनर्गठन: नए मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (एमएसआरबी) का गठन।
- कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का उपयोग: परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित बनाने की सिफारिश।
- 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर: भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित भर्ती कैलेंडर की समीक्षा।
इन सिफारिशों के साथ ही गुजरात के युवाओं को तेजी से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प साकार हो सकेगा।
यदि इन सिफारिशों को लागू किया गया, तो भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से कम समय में पूरी हो सकेगी। इससे लंबे समय से लंबित रिक्तियाँ तेजी से भरी जाएंगी और सरकार की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाने के अवसर पर मुख्य सचिव एमके. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार एसएस. राठौड़, और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
संपादकीय दृष्टिकोण
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा उठाए गए कदम निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में यह पहल राज्य के विकास में एक नई दिशा दे सकती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये सिफारिशें प्रभावी ढंग से लागू हों ताकि राज्य की युवा शक्ति को सही दिशा में मोड़ा जा सके।
RashtraPress
17 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें हैं?
रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुसज्जित बनाने के लिए 9 सिफारिशें की गई हैं।
भर्ती प्रक्रियाएँ कब पूरी होंगी?
सिफारिशों के अनुसार, तीन स्टेज वाली प्रक्रियाएँ 9 से 12 महीने और दो स्टेज वाली प्रक्रियाएँ 6 से 9 महीने में पूर्ण की जाएंगी।
