क्या तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो फेज-II की मंजूरी के लिए केंद्र के संपर्क में है?
सारांश
Key Takeaways
- तेलंगाना सरकार केंद्र के साथ निरंतर समन्वय कर रही है।
- मेट्रो फेज-II की मंजूरी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- केंद्रीय मंत्री ने फेज-I का शीघ्र अधिग्रहण करने की आवश्यकता बताई है।
हैदराबाद, 20 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को बताया कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-II की मंजूरी के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय और संवाद बनाए हुए है।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से हुई अपनी बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि मेट्रो फेज-II की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयासों और उठाए गए कदमों का विवरण साझा किया। किशन रेड्डी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि हैदराबाद मेट्रो फेज-II के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य के दो-दो अधिकारियों की संयुक्त समिति में राज्य सरकार ने अभी तक अपने प्रतिनिधियों को नामित नहीं किया है।
इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संयुक्त समिति की संरचना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां पहले ही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने दोहराया कि मेट्रो फेज-II की मंजूरी के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है और किशन रेड्डी से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर इस लंबे समय से लंबित परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने में सहयोग करें।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि हैदराबाद मेट्रो फेज-I को लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) से अपने अधीन लेने की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि फेज-II का रास्ता साफ हो सके, जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ाने को तैयार है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से फेज-I का शीघ्र अधिग्रहण कर फेज-II के निर्माण से जुड़े आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया था। उन्होंने मेट्रो फेज-II को आगे बढ़ाने में हो रही देरी पर भी चिंता जताई।
किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार फेज-II को सैद्धांतिक मंज़ूरी पहले ही दे चुकी है, बशर्ते कि पहले फेज-I का अधिग्रहण पूरा किया जाए और पूर्व में सहमति के अनुसार संयुक्त समिति के माध्यम से समन्वय शुरू किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार से संयुक्त समिति में अपने अधिकारियों को नामित करने का आग्रह किया, ताकि बिना किसी देरी के समन्वय शुरू हो सके और हैदराबाद के लोगों के व्यापक हित में मेट्रो विस्तार को आगे बढ़ाया जा सके।