क्या कर्नाटक में अनधिकृत निर्माण विवाद में विस्थापित निवासी रोहिंग्या हैं?
Click to start listening
सारांश
बेंगलुरु में अवैध निर्माण विवाद की गहराई में जाएं, जहां भाजपा ने विस्थापित निवासियों को रोहिंग्या बताकर आवास योजना का विरोध किया है। क्या यह केवल एक राजनीतिक खेल है या इसके पीछे कोई गंभीर तथ्य है? जानिए इस मुद्दे की सभी परतें और इसके राजनीतिक ramifications।
Key Takeaways
- कर्नाटक भाजपा का दावा है कि विस्थापित निवासी रोहिंग्या हैं।
- राजीव गांधी आवास योजना का विरोध किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की चुप्पी पर सवाल।
- बेंगलुरु में झुग्गी-झोपड़ियों का विध्वंस।
- राजनीतिक हस्तक्षेप पर उठाए गए सवाल।
बेंगलुरु, 29 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बेंगलुरु में अवैध निर्माण विवाद ने सोमवार को एक नया मोड़ लिया, जब कर्नाटक भाजपा ने दावा किया कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो दर्शाती है कि विस्थापित निवासी रोहिंग्या हैं और यह कि वह राजीव गांधी आवास योजना के तहत उन्हें घर आवंटित करने के राज्य सरकार के कदम का विरोध कर रही है।
विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवाड़ी नारायणस्वामी ने बेंगलुरु स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय, जगन्नाथ भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के पास उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि हाल ही में हुए विध्वंस अभियान में बेघर हुए लोग रोहिंग्या थे। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की जाए।
उन्होंने एआईसीसी महासचिव और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल एवं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस मामले में हस्तक्षेप करने के अधिकार पर सवाल उठाया।
उन्होंने दोहराया कि भाजपा के पास ऐसी जानकारी है जो दर्शाती है कि जिन लोगों के घर ध्वस्त किए गए हैं वे सभी रोहिंग्या हैं और कहा कि राजीव गांधी आवास योजना के तहत उन्हें घर आवंटित नहीं किए जाने चाहिए। नारायणस्वामी ने चेतावनी दी कि यदि बेंगलुरु के कोगिलु इलाके में झोपड़ियों और आवासीय संरचनाओं को खोने वालों को अवैध रूप से घर उपलब्ध कराए गए, तो सरकार राज्यभर में इसी तरह विस्थापित हुए सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगी।
उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों को घर उपलब्ध कराने की योजना पर सवाल उठाया और पूछा कि जिन स्थानीय निवासियों के घर नष्ट हो गए हैं उनका क्या होगा। उन्होंने मांग की, "ये लोग कौन हैं? इनकी पहचान सत्यापित कीजिए।" सरकार का मजाक उड़ाते हुए नारायणस्वामी ने टिप्पणी की कि एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के एक पोस्ट के बाद, "आपके (सत्ताधारी कांग्रेस नेताओं के) कपड़े भी भीग गए हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि हेब्बल ब्रिज के पास लगभग 200 झोपड़ियों का इस्तेमाल गांजा और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है और जानकारी होने के बावजूद सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि वहां रहने वालों के पास मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड हैं, और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए झुग्गी-झोपड़ियां बना रही है। बेंगलुरु के कोगिलु लेआउट में सरकारी जमीन पर बने मकानों को गिराए जाने का जिक्र करते हुए नारायणस्वामी ने कहा कि सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था।
उन्होंने बताया कि केरल के मुख्यमंत्री ने तो "बुलडोजर संस्कृति" की बात की थी, लेकिन कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने विध्वंस की अनुमति दी थी, अब चुप हैं। उन्होंने कहा, "केरल के मुख्यमंत्री का यहां क्या काम है?" केरल के लोग जानते हैं कि वहां किस प्रकार की राजनीति हो रही है, उन्होंने कर्नाटक सरकार को बेहद कमजोर बताते हुए यह बात कही।
नारायणस्वामी ने चेतावनी दी कि भले ही सरकार केसी वेणुगोपाल या पिनाराई विजयन के प्रभाव में आकर काम करे, उसे कर्नाटक की जनता को बाहरी लोगों के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।
वेणुगोपाल के अधिकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि कर्नाटक के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का उन्हें कौन सा अधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा, "मैंने बेंगलुरु के कोगिलू गांव में अवैध निर्माणों को गिराए जाने के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बात की। मैंने एआईसीसी की ओर से गंभीर चिंता व्यक्त की कि ऐसे कार्यों को मानवीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कहीं अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और करुणा के साथ किया जाना चाहिए था।"
Point of View
हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक विवादों के बीच नागरिकों के अधिकार और मानवीय पहलुओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। सभी पक्षों को एक साथ बैठकर समाधान निकालना आवश्यक है ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
NationPress
29/12/2025
Frequently Asked Questions
कर्नाटक में अनधिकृत निर्माण विवाद का कारण क्या है?
यह विवाद मुख्यतः विस्थापित निवासियों की पहचान और आवास योजना के अंतर्गत उन्हें घर आवंटित करने को लेकर है।
भाजपा का इस मुद्दे पर क्या कहना है?
भाजपा का दावा है कि विस्थापित निवासी रोहिंग्या हैं और आवंटन का विरोध कर रही है।
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
कांग्रेस ने इस मामले पर पार्टी नेताओं के हस्तक्षेप की बात की है और इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता जताई है।
सरकार की भूमिका इस विवाद में क्या है?
सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए विध्वंस अभियान चलाया, जिससे यह विवाद और बढ़ गया।
इस विवाद का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है?
यह विवाद सामाजिक सद्भावना को प्रभावित कर सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है।
