HSL भर्ती 2025: डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर के 3 पदों पर आवेदन शुरू, 3 जून शाम 5 बजे तक करें अप्लाई
सारांश
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने विशाखापत्तनम और चेन्नई में डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर (तकनीकी) के 3 पदों पर भर्ती निकाली है। 2 वर्ष के अनुबंध पर ₹75,000 मासिक वेतन, आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून 2025।
मुख्य बातें
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर (तकनीकी) के 3 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की।
पद विशाखापत्तनम और चेन्नई में 2 वर्ष के अनुबंध पर हैं; संतोषजनक प्रदर्शन पर 1 वर्ष का विस्तार संभव।
चयनित उम्मीदवारों को ₹75,000 प्रति माह वेतन के साथ अन्य भत्ते देय होंगे।
आवेदन शुल्क ₹300 (सभी वर्ग); अधिकतम आयु 45 वर्ष (आरक्षित वर्गों को छूट)।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून 2025 , शाम 5 बजे तक।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर (तकनीकी) के 3 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। ये पद विशाखापत्तनम और चेन्नई में 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 3 जून 2025 शाम 5 बजे निर्धारित है।
पद विवरण और आरक्षण
कुल 3 रिक्तियाँ श्रेणीवार विभाजित हैं — अनारक्षित (UR) के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 1 और अनुसूचित जाति (SC) के लिए 1 पद। भर्ती की अवधि संतोषजनक प्रदर्शन और संस्था की आवश्यकता के अधीन 1 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है।
शैक्षणिक योग्यता और अनुभव
आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या AICTE अनुमोदित संस्थान से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, शिपराइट या समकक्ष विषय में पूर्णकालिक स्नातक (B.E./B.Tech) या डिप्लोमा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है। अनुभव की शर्त यह है कि स्नातक इंजीनियरों के पास संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम 2 वर्ष का कार्यानुभव और डिप्लोमा धारकों के पास न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।
आयु सीमा और आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है, जिसकी गणना 3 जून 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से ₹300 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
चयन शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण/फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन केवल साक्षात्कार के समय किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ₹75,000 प्रति माह वेतन के साथ अन्य लाभ और भत्ते भी देय होंगे।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक अभ्यर्थी HSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पद के सक्रिय लिंक पर क्लिक करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करें, फॉर्म में सभी जानकारियाँ भरें, आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित साइज़ में अपलोड करें और ₹300 शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य सुरक्षित रखें। अंतिम तिथि 3 जून 2025 शाम 5 बजे है — इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
विशेषकर जब भारत अपनी नौसैनिक निर्माण क्षमता को तेज़ी से विस्तार दे रहा है। हालाँकि केवल 3 पद और 2 वर्ष का अनुबंध आधार सीमित लग सकता है, लेकिन रक्षा शिपयार्ड में अनुभव दीर्घकालिक करियर की दृष्टि से मूल्यवान है। ₹75,000 मासिक वेतन बाज़ार में प्रतिस्पर्धी है, परंतु अनुबंध की प्रकृति को देखते हुए उम्मीदवारों को नवीनीकरण की शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए।
RashtraPress
16 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
HSL डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून 2025 है और फॉर्म शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2025 से शुरू हो चुकी है।
HSL DPO (तकनीकी) पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है?
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, शिपराइट या समकक्ष विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पूर्णकालिक B.E./B.Tech या डिप्लोमा अनिवार्य है। स्नातक इंजीनियरों को 2 वर्ष और डिप्लोमा धारकों को 5 वर्ष का संबंधित कार्यानुभव चाहिए।
HSL डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर का मासिक वेतन कितना है?
चयनित उम्मीदवारों को ₹75,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ और भत्ते भी देय होंगे।
HSL भर्ती 2025 में चयन प्रक्रिया क्या है?
चयन शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर होगा। मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन केवल साक्षात्कार के समय किया जाएगा।
HSL DPO भर्ती में आवेदन शुल्क कितना है और आयु सीमा क्या है?
सभी वर्गों के उम्मीदवारों को ₹300 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है, जिसकी गणना 3 जून 2025 के आधार पर होगी और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी।
