किसान सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत असंभव: PM मोदी ने कृषि सम्मेलन में गिनाईं कृषि क्रांतियाँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 'किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026' को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाए बिना, तथा किसानों को सशक्त किए बिना 'विकसित भारत' का सपना पूरा नहीं हो सकता। देशभर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि-उद्यमियों और किसानों के बीच दिए गए इस संबोधन में मोदी ने गरीबी उन्मूलन, उत्पादन रिकॉर्ड और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया।

कृषि: भारतीय संस्कृति की नींव

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के बाद और छठ महापर्व के दौरान हो रहा है — एक ऐसा पर्व जिसका कृषि जीवन से गहरा नाता है। उन्होंने बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे प्रमुख भारतीय त्योहारों का उल्लेख करते हुए कहा, 'कृषि और खेती हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक जीवन की नींव हैं।'

मोदी ने लाल किले से दिए अपने पूर्व संबोधन में 'विकसित भारत' के लिए बताए गए सात आधारों (सप्तधारा) की याद दिलाते हुए कहा कि कृषि उनमें एक मुख्य स्तंभ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'कृषि को विकसित किए बिना, खेती को स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है।'

विश्व बैंक रिपोर्ट और कृषि की भूमिका

प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की एक चर्चित अध्ययन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मात्र 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले, जिसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच ग्रामीण गरीबी में भारी कमी आई। उन्होंने यह भी बताया कि आजादी के बाद के पहले दशक में भारत के कृषि क्षेत्र ने 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की थी।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं और भारत के कृषि निर्यात ने ₹4 लाख करोड़ से अधिक की वार्षिक ऊँचाई छू ली है।

उत्पादन के रिकॉर्ड और कृषि क्रांतियाँ

मोदी ने बताया कि भारत अब दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाजों (मिलेट्स) के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फलों, सब्जियों और मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा, 'ये केवल कुछ आँकड़े नहीं हैं, बल्कि ये दर्शाते हैं कि भारत के किसानों की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है।'

गौरतलब है कि पिछले एक दशक में हुई कृषि क्रांतियों के परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं:

दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि; अंडे के उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत का उछाल; 'नीली क्रांति' के तहत मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक की वृद्धि; 'मीठी क्रांति' के तहत शहद उत्पादन लगभग 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन; तथा बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है।

प्रौद्योगिकी, ड्रोन और सौर क्रांति

प्रधानमंत्री ने 'पीएम कुसुम योजना' के तहत लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का उल्लेख करते हुए कहा, 'इस क्रांति ने देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदल दिया है।' उन्होंने 'नमो ड्रोन दीदी' का उदाहरण देते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं ने ड्रोन के जरिये उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव करके यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण भारत आधुनिक तकनीक को अपना सकता है।

मोदी ने बताया कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या 2014 में कुछ सौ से बढ़कर आज 8,400 से अधिक हो गई है और 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। साथ ही 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए मुफ्त टीके लगाए गए हैं।

उर्वरक सब्सिडी और डीजल मूल्य नियंत्रण

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने किसानों को किफायती उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ₹16 लाख करोड़ खर्च किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएपी का एक बैग, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत ₹5,000 है, भारतीय किसानों को ₹1,300 में मिल रहा है, और यूरिया का एक बैग, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत ₹3,000 है, किसानों को ₹300 से भी कम में उपलब्ध है।

पश्चिमी एशिया में संघर्ष के कारण जब कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, तब सरकार ने डीजल में केवल ₹7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और ₹43 प्रति लीटर का बोझ स्वयं वहन किया। इस पर हर महीने ₹14,000 करोड़ का व्यय हो रहा है। मोदी ने कहा, 'जब देश के किसानों का हित सर्वोपरि हो और नागरिक देवो भव की भावना हो, तभी ऐसे संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं।'

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश को लाभ पहुँचने का विश्वास जताया और कहा कि सुझाए गए बेहतर समाधानों पर सरकार काम करेगी — एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ किसान समृद्ध हों, गाँव खुशहाल हों और कृषि आधुनिक तथा लाभदायक हो।