क्या इंडिगो सेवा बाधित होने पर जांच के आदेश जारी किए गए हैं?

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। जब इंडिगो सेवा बाधित हुई, तब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में उत्पन्न व्यवधान को समाप्त करने के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि डीजीसीए के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) के आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों और अन्य लोगों के हित में लिया गया है, जो समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर हैं।

उड्डयन मंत्री ने कहा कि सामान्य विमान सेवाओं को यथाशीघ्र बहाल करने और यात्रियों को हो रही असुविधा को कम करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के त्वरित कार्यान्वयन के बाद, हमें उम्मीद है कि कल तक उड़ान कार्यक्रम स्थिर होंगे। हम अनुमान लगाते हैं कि अगले तीन दिनों में सेवाओं की पूर्ण बहाली संभव है।

उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों की सहायता के लिए एयरलाइनों को उन्नत ऑनलाइन सूचना प्रणालियों के माध्यम से नियमित और सटीक अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जिससे यात्री अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रख सकें।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी उड़ान को रद्द किया जाता है, तो एयरलाइनों को बिना किसी अनुरोध के स्वचालित रूप से पूरा रिफंड जारी करने की योजना बनाई गई है। लंबी देरी के कारण फंसे यात्रियों के लिए एयरलाइनों द्वारा सीधे होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें लाउंज की सुविधा और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनकी यात्रा में कोई कठिनाई न आए। इसके अलावा, सभी प्रभावित यात्रियों को जलपान और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, प्रभावी समन्वय और समस्याओं के तुरंत समाधान को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी कर रहा है।

भारत सरकार ने इस व्यवधान की एक उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया है। यह जांच यह सुनिश्चित करेगी कि इंडिगो में क्या गड़बड़ हुई और भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे ताकि यात्रियों को फिर से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उड्डयन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों को हो रही कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह सचेत है और एयरलाइनों तथा सभी संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श कर रही है। डीजीसीए द्वारा अनुमत नियामक छूट सहित, एयरलाइन संचालन को स्थिर करने और जनता की असुविधा को यथाशीघ्र दूर करने के लिए हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। यात्रियों की देखभाल, सुरक्षा और सुविधा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।