क्या जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीडीएफ में बड़े सुधारों की घोषणा की?
सारांश
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीडीएफ में सुधारों की घोषणा की है। अब विधायक कार्यों की अधिकतम सीमा हटा दी गई है, जिससे विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। जानें इस नई नीति के अंतर्गत क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
मुख्य बातें
सीडीएफ में अधिकतम सीमा हटा दी गई है।
नए अनुमत कार्यों में स्वास्थ्य सहायता उपकरण शामिल हैं।
विधायकों को आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए विशेष छूट मिली है।
श्रीनगर, 29 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस) - जम्मू-कश्मीर में अब विधायक और अधिक कार्य कर सकेंगे। क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे और सौर लाइट जैसे कार्यों के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा को बताया कि जनता की मांगों के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।
उन्होंने कहा, "अब, सीडीएफ योजना के तहत बिजली के बुनियादी ढांचे और सौर लाइटों की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। इसके अतिरिक्त, नए अनुमत कार्यों में स्कूल वैन या बसें, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और ई-स्कूटी जैसे स्वास्थ्य सहायता उपकरण तथा मोबाइल वाटर टैंकर की खरीद शामिल है।"
उन्होंने जानकारी दी कि विद्युत विकास अवसंरचना श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा हटा दी गई है। विधायक क्षेत्रों में बिना किसी ऊपरी सीमा के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। इसी तरह, सौर ऊर्जा लाइटों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा भी हटा दी गई है।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में यह भी कहा कि हाल ही में आई बाढ़ और प्रभावित परिवारों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने विधायकों को चालू और 2026-27 वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरों के निर्माण और मरम्मत के लिए सीडीएफ से 50 लाख रुपए तक की राशि का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
इस घोषणा से जम्मू-कश्मीर में विधायकों द्वारा सुझाए जाने वाले कामों का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि कई वित्तीय सीमाएं हटाई गईं जो पहले विकास गतिविधियों को सीमित करती थीं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा कि सरकार पिछले दो महीनों से इस योजना की समीक्षा कर रही थी और अब उसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देने के उद्देश्य से कुछ बदलावों को मंजूरी दी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थानीय प्रतिनिधियों को जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लचीलापन दिया है। यह कदम विकास गतिविधियों को तेज करने और बाधाओं को हटाने के लिए महत्वपूर्ण है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीडीएफ में सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सीडीएफ में सुधारों का मुख्य उद्देश्य विधायक को अधिक लचीलापन देना और विकास गतिविधियों में तेजी लाना है।
क्या अब विधायक किसी भी कार्य की सिफारिश कर सकते हैं?
हां, अब विधायक बिना किसी अधिकतम सीमा के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
