क्या झारखंड सरकार ने कॉलेज-यूनिवर्सिटी की महिला शिक्षकों और एकल पुरुषों को 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव दिया?
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सारांश
झारखंड में एक नई आरक्षण नीति के साथ, राज्य सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में महिला शिक्षकों और एकल पुरुषों को 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उनके पारिवारिक जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।
Key Takeaways
- महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव
- एकल पुरुषों को भी 730 दिनों का लीव
- नए आरक्षण ढांचे की शुरुआत
- सातवें वेतनमान में डीए वृद्धि
- सरकारी विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं
रांची, 14 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार शाम को आयोजित बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए नगर निकायों में सीटों के आरक्षण का नया ढांचा लागू करने का निर्णय किया है। अब राज्य के सभी 48 नगर निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। प्रत्येक जिले में आरक्षण का प्रतिशत ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब न केवल महिला कर्मी, बल्कि एकल पुरुष कर्मचारी भी अपनी सेवा अवधि के दौरान 730 दिनों तक चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के पारिवारिक जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। सातवां वेतनमान प्राप्त सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत डीए वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। अब उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत हो जाएगा। बैठक में 480 सरकारी विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
राज्य आकस्मिकता निधि से 166 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन योजना के तहत, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के लिए नए भवन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये, और गोड्डा जिला बराज योजना के लिए 31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
Point of View
बल्कि यह समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने की दिशा में एक नया कदम है। इससे न केवल कार्यस्थल पर संतुलन बनेगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है।
NationPress
14/10/2025
Frequently Asked Questions
क्या एकल पुरुषों को चाइल्ड केयर लीव मिलेगा?
हाँ, झारखंड सरकार ने एकल पुरुष कर्मचारियों को भी 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव देने का निर्णय लिया है।
आरक्षण नीति में क्या बदलाव हुआ है?
राज्य के सभी 48 नगर निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का नया ढांचा लागू किया गया है।
