कर्नाटक: तुंगभद्रा बांध के सभी गेट मई तक होंगे बदलने के लिए तैयार

बेंगलुरु, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधान परिषद में जानकारी दी कि तुंगभद्रा बांध के सभी क्रेस्ट गेट इस वर्ष मई तक बदल दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि तुंगभद्रा बांध के सभी गेटों को बदलने का कार्य किया जा रहा है। एक गेट को बदलने में लगभग सात दिन का समय लगता है। रिपोर्ट के अनुसार, 10 मार्च तक 14 गेट बदल दिए गए हैं और शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद स्थित हार्डवेयर टूल और मशीनरी प्रोजेक्ट कंपनी के साथ 10 जून 2025 को 34.48 करोड़ रुपए की लागत पर सभी गेट बदलने का समझौता किया गया था। वर्तमान में 25 गेट का निर्माण पूरा हो चुका है और दो गेट अभी निर्माणाधीन हैं। तीन गेटों का कार्य जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मई तक काम पूरा हो जाए।

शिवकुमार ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार नवली बैलेंसिंग रिजर्वायर पर चर्चा के लिए आगे नहीं आ रही है। कुछ ने वैकल्पिक योजनाओं का सुझाव दिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा के लिए समय नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे पर निर्णय एकतरफा नहीं लिया जा सकता, इसे तीनों राइपेरियन राज्यों के साथ मिलकर तय करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पानी समुद्र में जा रहा है, जिसे राजनीतिक समर्थन मिलने पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि कोई नदी एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसके किनारे स्थित सभी राज्य राइपेरियन राज्य कहलाते हैं।

जब बीजेपी एमएलसी बीजी पाटिल ने भूमि मालिकों को मुआवजा न देने के संबंध में सवाल उठाया, तो शिवकुमार ने कहा कि वे अधिकारियों से फाइलें लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य आरती कृष्णा ने बड़े बेंगलुरु प्राधिकरण के क्षेत्र में कई सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग योग्य या नागरिक-अनुकूल न होने की चिंता जताई और उनकी सफाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग का सुझाव दिया। शिवकुमार ने कहा कि 388 मौजूदा शौचालयों के साथ 441 नए शौचालय भी बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि शहर में कुल 380 सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें से 65 शौचालय सेवानिवृत्त नगर कर्मियों को सौंपे गए हैं, जबकि 20 शौचालय दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। 60 शौचालय शुभ्र बेंगलुरु पहल के तहत बनाए जाएंगे और 191 शौचालय निर्माणाधीन हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 13.5 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिससे 90 शौचालय बनाए जा रहे हैं। 100 और शौचालय ब्रांड बेंगलुरु पहल के तहत, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनाए जा रहे हैं।

शिवकुमार ने कहा कि कुल मिलाकर 441 नए शौचालय 388 मौजूदा शौचालयों के साथ बनेंगे। यदि किसी विशेष स्थान पर शौचालय की जरूरत हो, तो जनता हमें सूचित कर सकती है और हम जमीन की उपलब्धता देखकर वहां शौचालय बनाएंगे।

भाजपा सदस्य भारती शेट्टी ने राज्य प्रशासन में एआई के उपयोग के बारे में सवाल उठाया। शिवकुमार ने जवाब दिया कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है और एआई पर वैश्विक स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, अदालतों ने एआई के उपयोग पर विचार किया और सीबीएसई को कक्षा 3 से 8 तक पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह दी गई है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन में एआई को लागू करने से पहले व्यापक शोध आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई खुद कुछ नया नहीं बना सकता, यह केवल दिए गए डाटा के आधार पर परिणाम देता है। व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार अपने निजी सहायक से जानकारी लेने की बजाय अपनी बेटी के कहने पर चैट जीपीटी का उपयोग किया और उन्हें बहुत सारी जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि इसकी सटीकता में सुधार की आवश्यकता है।

अंत में शिवकुमार ने कहा कि जब तक दस्तावेज कंप्यूटर में अपलोड नहीं होते, जानकारी डिजिटल रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, अदालतों में जानकारी केवल तभी उपलब्ध होती है जब पिछले फैसले अपलोड किए गए हों, लेकिन फैसले केवल उन रिकॉर्ड्स के आधार पर नहीं लिखे जा सकते।