क्या केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए?
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सारांश
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम सतत और जलवायु-लचीले पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। जानें इस परियोजना की विशेषताएँ और लाभ।
Key Takeaways
- एडीबी द्वारा 126.42 मिलियन डॉलर का ऋण।
- उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में परियोजना।
- पर्यटन और ग्रामीण विकास के लिए समर्थन।
- 87,000 से अधिक निवासियों को लाभ।
- जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा।
नई दिल्ली, 11 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत और जलवायु-लचीले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को दी गई।
सरकार के अनुसार, एडीबी का यह ऋण उत्तराखंड की उस नीति का समर्थन करता है, जिसके तहत राज्य को एक विविध, सभी मौसमों में पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें टिहरी झील को विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
सरकार ने यह भी कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के सबसे जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक, टिहरी गढ़वाल जिले को लक्षित करती है। इसका उद्देश्य 87,000 से अधिक निवासियों और 27 लाख वार्षिक आगंतुकों को बेहतर पर्यटन योजना, उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, और आपदा तैयारी के माध्यम से लाभ पहुँचाना है।
इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत में प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ ने हस्ताक्षर किए।
हस्ताक्षर के बाद सुश्री मुखर्जी ने कहा, "एडीबी का यह ऋण उत्तराखंड सरकार की उस नीति का समर्थन करता है, जिसके तहत राज्य को एक विविधतापूर्ण, सभी मौसमों में पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में तैयार करना है, और टिहरी झील को विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।"
येओ ने कहा, "यह परियोजना एक हाइड्रोपावर झील के चारों ओर स्थायी पर्यटन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें रोजगार सृजन, आय में विविधता लाने और जलवायु दृढ़ता बनाने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है।"
इस परियोजना के प्रमुख कार्यक्रमों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा, भूस्खलन और बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान, और महिलाओं, युवाओं और निजी क्षेत्र के नेतृत्व में समावेशी पर्यटन सेवाएं शामिल हैं।
इस परियोजना की विशेषताओं में महिलाओं, युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के नेतृत्व में पर्यटन को समर्थन देने के लिए आजीविका मिलान अनुदान कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों सहित सार्वभौमिक पहुँच डिज़ाइन, और पायलट गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली आपदा जोखिम प्रबंधन पहल शामिल हैं।
Point of View
बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा। यह एक सकारात्मक कदम है, जो स्थानीय विकास को सशक्त करेगा।
NationPress
11/09/2025
Frequently Asked Questions
यह ऋण समझौता कब हुआ?
यह ऋण समझौता 11 सितंबर 2023 को हुआ।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में सतत और जलवायु-लचीले पर्यटन को बढ़ावा देना है।
कितने निवासियों को इस परियोजना से लाभ होगा?
इस परियोजना से 87,000 से अधिक निवासियों को लाभ होगा।
कौन-कौन से अधिकारी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए?
इस समझौते पर जूही मुखर्जी और काई वेई येओ ने हस्ताक्षर किए।
इस परियोजना में कौन-कौन से प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं?
इस परियोजना में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा, और समावेशी पर्यटन सेवाएं शामिल हैं।
