क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गरीबों को 95.5 लाख घर दिए?
सारांश
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को 95.54 लाख घर दिए हैं। यह योजना शहरी आवास को सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों लोगों को बेहतर जीवन की उम्मीद है। जानिए इस योजना के अंतर्गत और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री आवास योजना ने 95.54 लाख घरों का वितरण किया है।
इस योजना का उद्देश्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है।
पीएमएवाई-यू 2.0 का लक्ष्य 1 करोड़ नए लाभार्थियों को सहायता देना है।
स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए विभिन्न एजेंसियां काम कर रही हैं।
आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्वास उपलब्ध कराया जाता है।
नई दिल्ली, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दो योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को कुल 95.54 लाख आवास उपलब्ध कराए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने संसद में इस बात की जानकारी साझा की।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, मंत्री ने बताया कि 2020 के स्लम सर्वे के अनुसार, देशभर में 1.39 करोड़ घरों में 6.5 करोड़ लोग झुग्गी-झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ज़मीन और कॉलोनी निर्माण राज्य के अधीन है और स्लम रिहैबिलिटेशन से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। इसलिए, मंत्रालय के पास स्लम रिहैबिलिटेशन या रीलोकेशन का डेटा उपलब्ध नहीं है।
हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) में झुग्गी पुनर्वास एवं विध्वंस कार्य विभिन्न भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) आदि द्वारा विभिन्न लागू अधिनियमों के तहत किए जाते हैं।
मंत्री ने कहा, "अपने स्लम रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के तहत, डीडीए ने योग्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों का ठीक से पुनर्वास करने के बाद तोड़-फोड़ की है। इसमें कुल 5,158 परिवार शामिल हैं, जिनमें से 3,414 डीयूएसआईबी नीति के अनुसार दूसरे पुनर्वास के लिए योग्य पाए गए।"
पात्र निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ वैकल्पिक पुनर्वास प्रदान किया गया है।
मंत्री ने बताया कि झुग्गी-झोपड़ी के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के दौरान, भूमि मालिक एजेंसियां, लागू करने वाली एजेंसियां और प्रभावित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून 2015 से पीएमएवाई-यू के तहत पात्र परिवारों, जिनमें झुग्गीवासी भी शामिल हैं, के लिए मकान निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बना रहा है।
मंत्री ने बताया कि पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर मंत्रालय ने योजना को नया स्वरूप दिया है और 1 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू 2.0 चार वर्टिकल्स के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।
मंत्री ने आगे कहा कि पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 2.05 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, 1.65 लाख करोड़ रुपए का उपयोग भी किया गया है। यद्यपि झुग्गीवासियों को पीएमएवाई-यू के सभी वर्टिकल्स के तहत लाभ मिला है, तथापि इन-सिटू झुग्गी पुनर्विकास वर्टिकल के तहत विशेष रूप से 1,800 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि शहरी विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह देश के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सरकार की समाज कल्याण की नीतियों को दर्शाता है।
RashtraPress
14 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
यह योजना गरीबों को सस्ती आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है।
इस योजना के तहत कितने घर दिए गए हैं?
इस योजना के तहत कुल 95.54 लाख घरों का वितरण किया गया है।
क्या इस योजना का लाभ सभी को मिल सकता है?
यह योजना विशेष रूप से गरीब और झुग्गीवासियों के लिए बनाई गई है।
पीएमएवाई-यू 2.0 क्या है?
यह योजना का नया स्वरूप है, जो शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से है।
क्या इस योजना के तहत अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं?
हाँ, पात्र निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ वैकल्पिक पुनर्वास प्रदान किया जाता है।
