क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र आपदा राहत के लिए 1,950.80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की?
सारांश
केंद्र सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए 1,950.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस निर्णय से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने में मदद मिलेगी। जानिए इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को 1,950.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
यह राशि एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के अंतर्गत है।
कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 1,566.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी सहायता प्रदान की है।
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को 1,950.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके साथ ही, 2025-26 के दौरान एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कुल 1,950.80 करोड़ रुपए में से, कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 1,566.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ताकि इन राज्यों को इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने में मदद मिल सके।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आपदा और उसके बाद की स्थिति में लोगों के साथ खड़ी है। आज, कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी गई। इस राशि का उपयोग इस वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
इस वर्ष, केंद्र ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2189.28 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से नौ राज्यों को 372.09 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ टीमों, सेना टीमों और वायु सेना की तैनाती सहित सभी रसद सहायता भी प्रदान की है। इस वर्ष मानसून के दौरान, बचाव और राहत कार्यों के लिए 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीआरएफ की अधिकतम 199 टीमों की तैनाती की गई थी।
इस महीने की शुरुआत में, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 2024 के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी थी। एक बयान में कहा गया है कि यह केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से प्रदान की गई है, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के प्रारंभिक शेष के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है।
कुल 707.97 करोड़ रुपए में से, असम के लिए 313.69 करोड़ रुपए और गुजरात के लिए 394.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उच्च स्तरीय समिति ने अग्निशामक सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को 903.67 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है?
केंद्र सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए 1,950.80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
कौन से मंत्री ने इस राशि को स्वीकृत किया?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस राशि को स्वीकृत किया।
इस राशि का उपयोग किस लिए किया जाएगा?
इस राशि का उपयोग बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने और कौन-कौन से राज्यों को सहायता प्रदान की है?
केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत कई राज्यों को सहायता प्रदान की है।
क्या अन्य राज्यों को भी राहत दी गई है?
हां, केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी राहत सहायता प्रदान की है।
