क्या इतिहास भाजपा को माफ करेगा? : कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह

सारांश

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास कभी भाजपा को माफ नहीं करेगा। यह बिल ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। जानिए इस विरोध का कारण और इसके पीछे की सच्चाई।

मुख्य बातें

इतिहास भाजपा को नहीं माफ करेगा।

भाजपा ने रोजगार के अधिकार को खत्म किया है।

महात्मा गांधी का नाम हटाना एक बड़ा मुद्दा है।

राज्य सरकारों पर अधिक बोझ डाला गया है।

कांग्रेस का विरोध तानाशाही के खिलाफ है।

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल के राज्यसभा से पारित होने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इतिहास भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा।

राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा कि भाजपा ने रोजगार के अधिकार को समाप्त करने का कार्य किया है। इतिहास भाजपा को माफ नहीं करेगा। पहले, महात्मा गांधी का नाम हटाना, और फिर रोजगार की गारंटी को समाप्त करना। वे 125 दिनों की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 53 दिन से अधिक रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। राज्य सरकारों पर अधिक बोझ डाला गया है। बिना राज्य सरकारों की सहमति के 40 प्रतिशत बोझ डाल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि हमारा विरोध है और रहेगा। सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज कर तानाशाही का रवैया अपनाती है। आने वाले दिनों में भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कैसे महात्मा गांधी का नाम मिटाया गया और कैसे एक बिल के माध्यम से गरीबों का अधिकार छिना गया।

कांग्रेस सांसद जोतिमणि सेन्निमलई ने कहा कि हर दिन निशिकांत दुबे और भाजपा के कुछ साथी संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने जो किया है, वह इस सरकार के मनमाने तरीकों का कड़ा विरोध करना है, जो मनरेगा के तहत काम के अधिकार को कमजोर कर रही है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा रही है। हमारी विचारधारा गांधीवादी है और हम उनकी विचारधारा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम प्रदर्शन करते रहेंगे।

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथियों ने जोरदार विरोध किया। कल हमारी मांग थी कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाए। लेकिन इसे खुद ही पास कर दिया गया क्योंकि उनके पास बहुमत है। उन्हें विपक्ष की कोई इज्जत नहीं है। विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सदन स्थगित कराया गया। मनरेगा के नाम बदले जाने पर हमारा विरोध जारी रहेगा।