क्या मध्य प्रदेश में किसानों को बिना ब्याज तीन लाख रुपये का कर्ज मिलना जारी रहेगा?

सारांश
Key Takeaways
- किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा।
- तीन लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध होगा।
- सरकार 23 हजार करोड़ रुपये वितरित करेगी।
- अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- नए पदों का सृजन होगा।
भोपाल, 23 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को निरंतर राहत प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की नेतृत्व में कैबिनेट ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाला कर्ज आगे भी जारी रहेगा।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को आगामी वर्ष में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का कर्ज बिना ब्याज के दिया जाता रहा है। यह योजना वर्ष 2011-12 से शुरू हुई थी और हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे निरंतरता देने का निर्णय लिया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के पांच जिलों में अस्पतालों के विस्तार का निर्णय लिया गया है। इनमें टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी शामिल हैं, जहां अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 1,000 से बढ़कर 1,800 होगी। इसके अलावा, सभी अस्पतालों में 810 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। सरकार कृषि लागत को कम करने के लिए किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये वितरित करेगी।
इससे पहले मालथौन, सागर में नए कोर्ट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार सतत विकास के लिए प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा।" मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, और लैंगिक समानता है।