क्या किसी व्यक्ति की फोन वार्ता को रोकना निजता के अधिकार का उल्लंघन है? - मद्रास हाई कोर्ट
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सारांश
मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति की फोन वार्ता को केवल अपराध की जांच के लिए नहीं रोका जा सकता है। यह निर्णय निजता के अधिकार की सुरक्षा को एक नया आयाम प्रदान करता है। जानिए इस मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
Key Takeaways
- निजता का अधिकार: फोन वार्ता को रोकना निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
- कानूनी आधार: किसी भी निगरानी के लिए कानूनी आधार होना जरूरी है।
- सार्वजनिक सुरक्षा: फोन टैपिंग केवल सार्वजनिक सुरक्षा में की जा सकती है।
चेन्नई, २ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि किसी व्यक्ति की फोन वार्ता को केवल अपराध की जांच के लिए नहीं रोका जा सकता है। सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में गृह मंत्रालय ने २०११ में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को चेन्नई के किशोर नामक व्यक्ति के फोन कॉल और वार्तालाप को रोकने का अधिकार दिया गया था। किशोर ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी और इसे रद्द करने की मांग की।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक कानूनी रूप से उचित न हो, किसी व्यक्ति की फोन वार्ता को रोकना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी बताया कि अपराध की जांच के लिए गुप्त निगरानी की अनुमति नहीं है। हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी २०११ के आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें इस प्रकार के अधिकार दिए गए थे।
न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि फोन टैपिंग की अनुमति केवल सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकाल की स्थितियों में दी जा सकती है। निजी वार्तालाप की निगरानी केवल तब की जा सकती है जब यह राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हो। हालाँकि, इस मामले में इसका सार्वजनिक आपातकाल या सुरक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसलिए अदालत ने गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द कर दिया।
इसी तरह, एक अन्य मामले में तमिलर काची के मुख्य समन्वयक सीमन ने त्रिची रेंज के डीआईजी वरुण कुमार द्वारा दायर मानहानि के मामले पर रोक लगाने की याचिका दायर की। डीआईजी वरुण कुमार ने सीमन के खिलाफ त्रिची जिला अदालत में मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीमन ने वरुण कुमार के परिवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। त्रिची न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि मामला सुनवाई के लिए उपयुक्त है।
सीमन ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में इस पर रोक लगाने की मांग की। न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी के समक्ष आज यह मामला सुनवाई के लिए आया। दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने त्रिची न्यायालय में वरुण कुमार द्वारा दायर मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।
Point of View
न्यायपालिका ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह फैसला न केवल कानून के शासन को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के निजता के अधिकारों का उल्लंघन न हो। हमें इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए।
NationPress
21/07/2025
Frequently Asked Questions
क्या फोन वार्ता को रोकने के लिए कोई कानूनी आधार होना चाहिए?
हां, फोन वार्ता को रोकने के लिए कानूनी आधार होना आवश्यक है।
क्या निजी वार्तालाप की निगरानी की जा सकती है?
केवल सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकाल की स्थितियों में निजी वार्तालाप की निगरानी की जा सकती है।
