क्या मद्रास हाईकोर्ट ने दक्षिणी तमिलनाडु के 4 टोल प्लाजा पर सरकारी बसों के प्रवेश पर रोक हटाई?
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सारांश
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के चार टोल प्लाजा पर सरकारी बसों के प्रवेश पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इस आदेश से यात्रियों को मिली राहत और बकाया टोल भुगतान के मुद्दे पर चल रही बातचीत की स्थिति का भी उल्लेख है।
Key Takeaways
- मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी बसों के प्रवेश पर रोक हटाई।
- बकाया टोल का भुगतान 276 करोड़ रुपये है।
- यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा।
- यात्रियों को राहत देने के लिए कोर्ट का निर्णय।
- सरकारी बसें अब टोल प्लाजा से गुजर सकेंगी।
चेन्नई, 10 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में स्थित चार टोल प्लाजा पर सरकारी बसों के प्रवेश पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह नया आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। पहले, कोर्ट ने बकाया टोल भुगतान के कारण सरकारी बसों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने बकाया 276 करोड़ रुपये के टोल टैक्स के कारण काप्पलूर, चट्टई पुदुर, नंगुनेरी एवं एक अन्य टोल प्लाजा पर सरकारी बसों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। गुरुवार को जस्टिस आनंद वेंकटेश ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई की।
अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्रन ने कोर्ट को बताया कि परिवहन विभाग के सचिव और टोल प्लाजा प्रबंधन कंपनियों के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि बकाया भुगतान के मामले को सुलझाने तक रोक को हटाया जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।
राज्य सरकार ने तर्क किया कि टोल प्लाजा पर सरकारी बसों की रोक से यात्रियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भारी असुविधा हो रही थी। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए पिछले आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक सरकारी बसें इन टोल प्लाजा से गुजर सकेंगी।
साथ ही, कोर्ट ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह टोल प्रबंधन कंपनियों के साथ जल्द से जल्द बकाया भुगतान का मसला सुलझाए। इस फैसले से दक्षिणी तमिलनाडु के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, जो सरकारी बसों पर निर्भर हैं। पहले के आदेश में कोर्ट ने बकाया टोल राशि को लेकर सख्त रुख अपनाया था।
राज्य सरकार की ओर से संचालित बसें इन टोल प्लाजा से मुफ्त में गुजर रही थीं, जिसके कारण टोल प्रबंधन कंपनियों ने भुगतान की मांग की थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा, और बकाया राशि न चुकाने पर रोक का आदेश जारी हुआ था। अब सरकार और टोल कंपनियों के बीच चल रही बातचीत से इस विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद है।
कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह इस अवधि में टोल भुगतान का स्थायी समाधान निकाले, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए।
Point of View
ऐसे में कोर्ट का यह कदम सराहनीय है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न हों।
NationPress
05/09/2025
Frequently Asked Questions
मद्रास हाईकोर्ट ने क्यों रोक हटाई?
हाईकोर्ट ने यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए रोक हटाई है।
यह आदेश कब तक प्रभावी रहेगा?
यह नया आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
बकाया टोल कितना है?
बकाया टोल का कुल राशि 276 करोड़ रुपये है।
सरकारी बसें कब से टोल प्लाजा से गुजर सकती हैं?
सरकारी बसें 31 जुलाई तक इन टोल प्लाजा से गुजर सकती हैं।
कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?
कोर्ट ने परिवहन विभाग को बकाया भुगतान का मसला जल्द सुलझाने के निर्देश दिए।
