महाराष्ट्र में श्रमिकों की गर्मी से सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

मुंबई, 13 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस) - महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में गर्मी की जोखिम वाले जिलों में बाहरी अनौपचारिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं।

राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, गर्मी की चेतावनियों के दौरान बाहरी कार्य के घंटे को सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है, ताकि श्रमिक ठंडे समय में काम कर सकें। इसके साथ ही, ऑरेंज और रेड अलर्ट के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आराम के ब्रेक देने का निर्देश दिया गया है, विशेषकर निर्माण, औद्योगिक और वेंडिंग क्षेत्रों में।

साथ ही, आधिकारिक जिला या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परिपत्र जारी करना अनिवार्य होगा, जिसमें कार्य के समय में बदलाव को लागू किया जाएगा।

महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रोशनी, परिवहन और सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह एसओपी इसलिए आवश्यक बन गई है क्योंकि महाराष्ट्र उन शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है जो अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील हैं।

राज्य के हीट एक्शन प्लान के अनुसार, विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के 15 जिलों को अत्यधिक गर्मी के लिए बहुत संवेदनशील माना गया है। इन जिलों में लातूर, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, जलगांव, नंदुरबार, धुले और नांदेड़ शामिल हैं।

यह एसओपी उन सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होती है जो उच्च जोखिम वाले शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

एसओपी के अनुसार, प्रमुख अनौपचारिक कार्य स्थलों पर पानी के बूथ स्थापित करना आवश्यक होगा, जैसे कि बाजारों, चौराहों, ट्रैफ़िक जंक्शनों और वेंडिंग क्षेत्रों में, ताकि सभी को पानी उपलब्ध हो सके।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, वार्ड कार्यालयों और एनजीओ के माध्यम से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) और इलेक्ट्रोलाइट सैशे का वितरण किया जाएगा।

दोपहर के समय पार्क और बगीचे खुला रहेंगे और लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। वेंडिंग क्षेत्रों, मजदूर चौकों, मजदूरों के लिए निर्धारित स्थानों और ट्रैफिक जंक्शनों पर गर्मी से बचाव के लिए अस्थायी शेड लगाए जाएंगे।

मेडिकल तैयारियों और निगरानी के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस, आईवी फ्लूइड्स और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए किट का स्टॉक रखा जाएगा।

आशा कार्यकर्ताओं और वार्ड हेल्थ वर्करों को गर्मी से जुड़ी बीमारियों के बारे में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में 108 एम्बुलेंस पहले से तैनात की जाएंगी और अधिक जोखिम वाले दिनों में रिस्पॉन्स टाइम पर नजर रखी जाएगी।

एसओपी में शहरी योजना और डिजाइन में छायादार सार्वजनिक स्थानों को बढ़ावा देने, पेड़ लगाने, रिफ्लेक्टिव सतहों और मिस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, अधिक काम वाले क्षेत्रों को ठंडी छतों और पानी की सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने की सिफारिश की गई है।

इस बीच, राज्य सरकार नागपुर में आपदा प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए एक सेंटर स्थापित करेगी, जिसके लिए 184 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस केंद्र का उद्देश्य अत्यधिक गर्मी की स्थितियों और टिकाऊ कूलिंग पर प्रशिक्षण और अनुसंधान करना होगा।