मध्य प्रदेश सरकार ने एलपीजी कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार, पीएनजी को बढ़ावा

भोपाल, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ राज्यव्यापी सख्त अभियान की शुरुआत की है।

हाल ही में किए गए एक निरीक्षण में अधिकारियों ने 2,840 स्थानों पर जांच की। इस दौरान 3,961 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए और 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य के 734 पेट्रोल पंपों पर भी निरीक्षण किया गया, जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज की गई।

अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने 1.5 लाख घरों और वाणिज्यिक स्थानों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। ये वे स्थान हैं जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है, लेकिन कनेक्शन नहीं लिया गया है। सरकार ने इन कनेक्शनों को अगले तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

जो लोग मौजूदा पीएनजी पाइपलाइनों के पास रहते हैं, उनसे पीएनजी पर स्विच करने का आग्रह किया गया है। यदि समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया गया, तो उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइने बिछी हैं, वहां संस्थानों, सुधार गृहों, पुलिस कॉलोनियों, रक्षा प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता दी जा रही है।

सभी शहरी गैस वितरण संस्थाओं को जिला प्रशासन, नगरपालिका और तेल कंपनियों के सहयोग से कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदनों और कनेक्शनों की रोजाना निगरानी की जा रही है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी जिला आपूर्ति नियंत्रकों और तेल कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पेट्रोल पंपों और एलपीजी वितरण केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखें।

मंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश या पूरे देश में आवश्यक ईंधनों और कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी (घरेलू और कमर्शियल), पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

वैध बुकिंग के आधार पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति लगातार की जा रही है, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडरों का वितरण सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं और भारत सरकार द्वारा निर्धारित 70 प्रतिशत की सीमा के अनुसार किया जा रहा है। मांग को पूरा करने के लिए राज्य में बॉटलिंग प्लांट अधिक समय तक काम कर रहे हैं।

छोटे व्यवसायियों, रेहड़ी-पटरी वालों, संस्थाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने तेल कंपनियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य समूहों के लिए 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध कराए हैं।

राज्य सरकार नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 'उपयोग के अधिकार' की अनुमतियों को तेजी से मंजूरी दे रही है और आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर ही मंजूरी दी जाती है। अब कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

मंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे सिलेंडरों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए खाना पकाने के वैकल्पिक तरीकों को अपनाएं, जैसे कि इंडक्शन कुकटॉप, सोलर कुकर, बायोगैस, 'गोबर-धन' पहल और स्वयं-सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण-अनुकूल 'गो-काष्ठ' (लकड़ी के लट्ठे)।