राष्ट्रीय महिला आयोग का कोल्हापुर यौन शोषण मामले में संज्ञान, महाराष्ट्र DGP से 7 दिन में रिपोर्ट तलब

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

मामले का विवरण

कोल्हापुर में 22 वर्षीय फार्मेसी छात्र पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के ज़रिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका यौन शोषण किया, अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और कथित तौर पर उन वीडियो का उपयोग पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए किया। आयोग के आधिकारिक बयान के अनुसार यह घटनाक्रम एक संभावित बड़े आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा करता है।

गौरतलब है कि यह मामला अमरावती में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सामने आया है, जिससे महाराष्ट्र में इस तरह के अपराधों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

NCW की माँगें और निर्देश

आयोग की अध्यक्ष ने महाराष्ट्र DGP को निर्देश दिया है कि भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं — सभी पीड़ितों की पहचान करना, सभी आरोपियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री हटाना और गहन साइबर फॉरेंसिक जाँच करना।

आयोग ने पीड़ितों की सुरक्षा, परामर्श, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सहायता के बारे में भी विस्तृत जानकारी माँगी है। साथ ही, भविष्य में इस प्रकार के ब्लैकमेल और शोषण के नेटवर्क को रोकने के उपायों का ब्यौरा भी माँगा गया है।

डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल

आयोग ने इन जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के शोषण से पीड़ितों को गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात पहुँचता है और महिलाओं व उनके परिवारों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। यह मामला डिजिटल सुरक्षा और साइबर निगरानी को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि आरोपी ने सोशल मीडिया को अपराध का माध्यम बनाया।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में साइबर अपराध और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के मामलों में तेज़ी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और त्वरित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को और मज़बूत किए जाने की ज़रूरत है।

आगे क्या होगा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। इस मामले में पुलिस की जाँच की दिशा, पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता और आपराधिक नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों की पहचान पर सबकी नज़र रहेगी।