क्या केंद्र ने फेस्टिवल बूस्टर के अंतर्गत ओडिशा को 4,601 करोड़ रुपए दिए?

सारांश
Key Takeaways
- केंद्र सरकार ने ओडिशा को 4,601 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया।
- यह राशि फेस्टिवल बूस्टर के अंतर्गत दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
- यह सहायता विकास और कल्याणकारी पहलों में मदद करेगी।
- राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में महत्वपूर्ण राशि मिली है।
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल बूस्टर के तहत प्रदेश सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया है। इसमें ओडिशा को 4,601 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री माझी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रदेश को मिलने वाली 4,601 करोड़ रुपए की किस्त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।
उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ओडिशा को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में 4,601 करोड़ रुपए जारी करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।"
माझी ने आगे बताया, "यह समय पर सहायता केंद्र-राज्य सहयोग की मजबूती का उदाहरण है और विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में विकास और कल्याणकारी पहलों को गति देने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। ओडिशा सरकार इन निधियों का कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये हमारे लोगों को लाभान्वित करें और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें।"
वास्तव में, वर्तमान त्योहारी सीजन के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया है। यह सामान्य मासिक हस्तांतरण से अतिरिक्त राशि है, जो 10 अक्टूबर को जारी होने वाली है।
मंत्रालय के अनुसार, त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि राज्य पूंजीगत व्यय में तेजी ला सके और अपने विकास एवं कल्याण संबंधी व्यय को वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके।
देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार (10,219 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (7,976 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (7,644 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (6,418 करोड़ रुपए) और राजस्थान (6,123 करोड़ रुपए) का स्थान रहा।
आंध्र प्रदेश (4,112 करोड़ रुपए), ओडिशा (4,601 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (4,144 करोड़ रुपए), कर्नाटक (3,705 करोड़ रुपए) और झारखंड (3,360 करोड़ रुपए) को भी महत्वपूर्ण अतिरिक्त कर हस्तांतरण प्राप्त हुआ है।