क्या ओडिशा में 45,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है?

सारांश
Key Takeaways
- ओडिशा में 45,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नई योजनाएँ लागू की गई हैं।
- राज्य ने सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- जीएसटी सुधारों से उद्योगों को लाभ होगा।
- शिक्षा सुधारों से विकास को बढ़ावा मिलेगा।
भुवनेश्वर, 5 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत की शिक्षण परंपरा को स्मरण करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में सुधार, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और शिक्षण मानकों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
सीएम माझी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'निपुण वर्षा' और 'पढिबा बढिबा' जैसी योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं।
उन्होंने घोषणा की कि ओडिशा क्रमबद्ध तरीके से 45,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा, जिसका उद्देश्य हर वर्ष 15,000 नियुक्तियाँ करना है। शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य ने प्राथमिक शिक्षा हेतु 31,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
मुख्यमंत्री माझी ने नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ओडिशा की बढ़ती भूमिका के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि ओडिशा ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में से दो हासिल की हैं।
सम्मेलन के दौरान, सीएम माझी ने 15-20 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अध्यक्षों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकें कीं, जिसके परिणामस्वरूप 15 से अधिक कंपनियों ने ओडिशा में निवेश करने में रुचि दिखाई। दो कंपनियों ने पहले ही राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
सीएम माझी ने कहा कि ओडिशा गुजरात के बाद देश का दूसरा सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में अग्रसर है और इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।
जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस सुधार से ओडिशा की अर्थव्यवस्था, विशेषकर केंदू पत्ता और कोयला जैसे उद्योगों को सीधा लाभ होगा, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मुख्यमंत्री माझी ने आगे बताया कि इन सुधारों से विकास को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों और आम जनता, दोनों को राहत मिलेगी।