विपक्ष ने संविधान संशोधन विधेयकों को रोका, फिर भी राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। विपक्ष ने शुक्रवार को लोकसभा में दो दिनों की तीव्र बहस के बाद केंद्र सरकार के तीन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को पारित होने से रोकने में अपनी कथित सफलता का जश्न मनाया, लेकिन वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में असफल रहा।

सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों के प्रति उसके समर्थन की बातें अब पुनः विचार और पुनः परिभाषा की मांग करती हैं, जिससे उसे 'जीत' के बीच भी एक राजनीतिक झटका लगा है। सरकार ने विपक्ष को महिला-विरोधी और ओबीसी-विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वह आलोचकों को विकास में बाधा डालने वाले अभिजात वर्ग के रूप में दिखाने में सफल रही।

लोकसभा में 528 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 के पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट डाले गए, जिसमें सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को लगभग 54 वोटों की कमी का सामना करना पड़ा।

गुरुवार को पेश किए गए केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 और परिसीमन बिल, 2026 में 'हाउस ऑफ द पीपल' (लोकसभा) के आकार को बढ़ाने, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और इस परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान शामिल था।

जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली कानून बिल का उद्देश्य इन केंद्र शासित प्रदेशों में समान प्रावधानों को लागू करना था। विपक्ष ने परिसीमन को महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से जोड़ने का विरोध किया।

बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि उनका गुट किसी भी स्थिति में इन विधेयकों का समर्थन नहीं करेगा। परिणाम की घोषणा के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला से अनुरोध किया कि वे शेष दो विधेयकों पर मतदान न करवाएं, क्योंकि ये तीनों विधेयक आपस में गहरे तौर पर जुड़े हुए थे।

गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सदन से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाए गए विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए यह आश्वासन दिया कि दक्षिणी राज्यों को अपनी मौजूदा ताकत की तुलना में प्रतिनिधित्व खोने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विपक्ष ने अपनी बात पर जोर दिया।

जैसे ही आंकड़े प्रदर्शित हुए, रिजिजू ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने विपक्षी बेंचों से कहा, "यह खेदजनक है कि आपने इस ऐतिहासिक विधेयक के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का अवसर गंवा दिया।"

इस बीच, कांग्रेस शासनकाल की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए, गृह मंत्री ने राहुल गांधी की पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान, इस पार्टी ने लगातार जाति-आधारित जनगणना और ओबीसी के लिए आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन विधेयकों से दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा, और इसके विपरीत आंकड़े पेश किए जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि परिसीमन के बाद उन्हें सीटों का लाभ होगा।

उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर उचित प्रतिनिधित्व तक हर चीज का विरोध करने का आरोप लगाया और यह स्पष्ट किया कि विधेयक पेश किए जाने के समय उसकी विषय-वस्तु पर बहस की अनुमति नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचकों से इन ऐतिहासिक सुधारों का समर्थन करने का भी अनुरोध किया और इन विधेयकों को महिलाओं के सशक्तिकरण की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने वाले कदम के रूप में प्रस्तुत किया।

सत्ता पक्ष ने दक्षिण भारत में परिवार नियोजन की सफलता के लिए सज़ा के बजाय समानता पर जोर दिया। शाह ने कांग्रेस के इस दावे का खंडन किया कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एकमात्र पार्टी वही है। इसके विपरीत, उन्होंने भाजपा के उदाहरण दिए, जैसे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का समर्थन करना और भारत की राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी महिला का चयन करना।

इस महीने के अंत में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे। ऐसे में, जब वास्तविकता सामने आएगी, तो विपक्ष को अपने बचाव के लिए कोई रास्ता खोजना पड़ेगा।

जाति जनगणना की मांग पर गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की जनगणना, जो वर्तमान में चल रही है, उसमें इसे भी शामिल किया गया है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अगली 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था।

इस बीच, 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम को, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर दिया गया।