ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से सपा-कांग्रेस को नुकसान होगा: कपिल सिब्बल

वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 14 नवंबर को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नवगठित चुनावी गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) को उठाना पड़ेगा। सिब्बल ने कहा कि यह गठबंधन अल्पसंख्यक और दलित वोट तो खींचेगा, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा।

गठबंधन की घोषणा और दावे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। इस गठबंधन ने दावा किया है कि वे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने सपा और कांग्रेस को भी इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया था।

सिब्बल ने इस गठबंधन की चर्चा करते हुए कहा कि गठबंधन ने चंद्रशेखर को अपना चेहरा चुना है और एक मोर्चा खड़ा किया है, जिसमें अन्य दल भी जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, 'यह नया गठबंधन है, चुनाव लड़ेंगे तो कुछ वोट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन सभी को मालूम है कि सरकार नहीं बना पाएंगे।'

वोट विभाजन की आशंका

सिब्बल के अनुसार, इस गठबंधन को अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के वोट मिलने की संभावना है, और ये वोट जीत-हार में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'जो वोट सपा-कांग्रेस को जाने चाहिए, वे ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को जाएंगे। इससे नुकसान सपा-कांग्रेस को ही होगा।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि चंद्रशेखर आजाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विरुद्ध बोलते हैं, इसलिए उनके वोट भाजपा को नहीं जाएंगे। परंतु इस विभाजन का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को मिल सकता है।

भाजपा के इशारे पर गठबंधन के आरोपों पर सिब्बल की सतर्कता

सिब्बल ने स्पष्ट किया कि कई दलों ने यह दावा किया है कि यह गठबंधन भाजपा के इशारे पर बना है, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। उनके शब्दों में, 'मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना अनुमान लगा सकता हूं कि इससे सपा और कांग्रेस को नुकसान होगा।' उन्होंने गठबंधन से यह भी सोचने को कहा कि वे किस मकसद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

मतदाता सूची विवाद और चुनाव आयोग पर निशाना

सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री का आदर करते हैं, लेकिन यह जानना चाहते हैं कि आंकड़ों का स्रोत क्या है। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं ऐसा न हो कि नाम काटे न गए हों, बल्कि फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाताओं को दूसरी जगह जोड़ दिया गया हो।

सिब्बल ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कथित धांधली का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि नई रिपोर्टें और तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं और उनके अनुसार 2024 के चुनावों में गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने यह भी पूछा कि विपक्षी दलों के सदस्यों के नाम ही मतदाता सूची से क्यों हटते हैं, भाजपा के नहीं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोग ने ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता।

आगे क्या होगा

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों की यह रणनीतिक चर्चा आने वाले महीनों में और तेज होगी। सिब्बल की टिप्पणी यह संकेत देती है कि विपक्षी एकता की राह में वोट विभाजन एक बड़ी चुनौती बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ता है, तो इंडिया गठबंधन के लिए समीकरण बनाना कठिन हो सकता है।