34 दिन से लापता 7 वर्षीय हेमलता: कनिमोझी ने विल्लुपुरम परिवार से मुलाकात कर तलाश तेज करने की माँग की
सारांश
मुख्य बातें
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की उप महासचिव और संसदीय दल की नेता कनिमोझी ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में जिंजी के निकट आलमपुंडी गाँव से 34 दिनों से लापता 7 वर्षीय हेमलता (जिन्हें हेमावती भी कहा जाता है) की खोज अभियान को तत्काल तेज करने की माँग की है। 14 नवंबर 2026 को बच्ची के परिवार से मिलने के बाद कनिमोझी ने पुलिस की जाँच-प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए।
परिवार से मुलाकात और सांत्वना
कनिमोझी ने कुलाक्कराई स्ट्रीट पर स्थित हेमलता के घर पहुँचकर बच्ची के माता-पिता वदिवेलु और भवानी से मुलाकात की। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से सुनी, माता-पिता को ढाँढस बँधाया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कनिमोझी ने पत्रकारों को बताया कि बच्ची अपना जन्मदिन मनाने के ठीक अगली सुबह लापता हो गई थी — एक ऐसी परिस्थिति जिसने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
जाँच प्रक्रिया पर सवाल
कनिमोझी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले को शुरू से ही अपहरण या मानव तस्करी की संभावना के तहत जाँचने के बजाय केवल एक साधारण 'लापता व्यक्ति' की शिकायत के रूप में दर्ज किया। उन्होंने लापता बच्चों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए पूछा कि इस प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज करने के तरीके में भी खामियाँ दिखती हैं, और जाँच से अब तक परिवार को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर व्यापक चिंता
कनिमोझी ने कुड्डालोर जिले में भी लोगों के लापता होने की खबरों का उल्लेख किया और कहा कि बच्चों, कॉलेज छात्रों तथा कामकाजी महिलाओं से जुड़े मामलों में कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को बिना विलंब संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन चुके हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे परिवारों को केवल भरोसा नहीं, बल्कि ठोस परिणाम भी दे।
सरकार और पुलिस से माँग
कनिमोझी ने पुलिस से अपील की कि मामले की जाँच सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के साथ की जाए, और माता-पिता को खोज अभियान की नियमित प्रगति-रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। गौरतलब है कि हेमलता की गुमशुदगी को एक महीने से अधिक बीत चुका है और परिवार के पास अभी तक कोई सुराग नहीं है।
आगे क्या
इस मामले में अब राजनीतिक दबाव बढ़ने के साथ पुलिस की जाँच-प्रक्रिया पर सार्वजनिक नज़र टिक गई है। यह देखना होगा कि क्या अधिकारी मामले को अपहरण या मानव तस्करी के कोण से दोबारा दर्ज कर जाँच को नई दिशा देते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश अपेक्षित करते हैं।