क्या पीएम मोदी ने देहरादून का दौरा करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की?

सारांश
Key Takeaways
- प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
- उत्तराखंड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई।
- केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं।
- अंतर-मंत्रालयी दलों को नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा गया है।
- पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
नई दिल्ली, 11 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति और नुकसान का मूल्यांकन किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए देहरादून में एक आधिकारिक बैठक आयोजित की। उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया।
पीएम मोदी ने क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किटों का वितरण जैसे कदम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज दिया है, जो नुकसान का आकलन करेंगे और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की, जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन परिवारों के प्रति संवेदना जताई जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और अन्य आपदाओं में मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस समय राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत घोषित सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन की आगे समीक्षा करेगी। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में योगदान देने वाले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की सराहना की।