बैंक खातों ने दी वित्तीय तनाव, सुरक्षा का वादा नहीं: राघव चड्ढा
सारांश
राघव चड्ढा ने संसद में छोटे बैंक खातों पर न्यूनतम बैलेंस जुर्माने का मुद्दा उठाया, गरीबों पर इसके असमान प्रभाव को रेखांकित किया। क्या यह प्रथा वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्य के खिलाफ है?
मुख्य बातें
राघव चड्ढा ने न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माने की आलोचना की।
जुर्माना गरीबों पर असमान प्रभाव डालता है।
बैंकिंग प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।
वित्तीय समावेशन का उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है।
बैंक खातों में तनाव पैदा करने की बजाय सुरक्षा का होना चाहिए।
नई दिल्ली, १७ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को संसद के उच्च सदन में न्यूनतम बैंक खाता शेष पर लगने वाले जुर्माने का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से छोटे बैंक खातों पर इस प्रकार के शुल्कों को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि ये शुल्क गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर असमान रूप से प्रभाव डालते हैं।
राज्यसभा में चड्ढा ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में बैंकों ने उन ग्राहकों से जुर्माने के रूप में लगभग १९ हजार करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की है, जो अपने खातों में आवश्यक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में असफल रहे। इस राशि में से सरकारी बैंकों ने लगभग ८ हजार करोड़ और निजी बैंकों ने लगभग ११ हजार करोड़ रुपए वसूले।
चड्ढा ने कहा कि ये जुर्माने अमीरों या बड़े कर्जदारों से नहीं वसूले जाते, बल्कि सबसे गरीब खातों से लिए जाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कई आम नागरिक, जिनमें किसान, पेंशनभोगी और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं, को सिर्फ इस कारण से जुर्माना भरना पड़ता है क्योंकि वे तय न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाए।
उन्होंने आगे कहा कि एक किसान न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाता - जुर्माना। एक पेंशनभोगी दवाइयों के लिए पैसे निकालता है - जुर्माना। एक दिहाड़ी मजदूर के खाते में कुछ सौ रुपए कम पड़ जाते हैं - जुर्माना।
राज्यसभा सांसद के अनुसार, ऐसी प्रथाएं वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देती हैं और लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने से हतोत्साहित करती हैं। चड्ढा ने कहा कि गरीब लोग सुरक्षा के लिए अपने पैसे बैंकों में रखते हैं, न कि गरीब होने के कारण जुर्माना भरने के लिए।
उन्होंने कहा कि बार-बार लगने वाले बैंक शुल्कों के कारण कई बार खातों का बैलेंस नकारात्मक में चला जाता है, जिससे ग्राहकों को अपनी जमा की गई राशि से भी अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार बैंक लगातार शुल्क जोड़ते रहते हैं और बैलेंस नकारात्मक हो जाता है। कभी-कभी वे शुल्कों के नाम पर ग्राहकों से उनकी जमा की गई वास्तविक राशि से भी अधिक वसूलते हैं।
चड्ढा ने कहा कि बैंक खातों का उद्देश्य नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन कई मामलों में वे वित्तीय तनाव का स्रोत बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "वित्तीय समावेशन का उद्देश्य छोटी बचत को सुरक्षित करना होना चाहिए, न कि कम बैलेंस पर लोगों को सजा देना। बैंक खातों का मकसद हमें वित्तीय सुरक्षा देना है, लेकिन आजकल वे कई लोगों को वित्तीय तनाव दे रहे हैं।"
आप नेता ने संसद में यह प्रस्ताव रखा है कि न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि बैंकिंग प्रणाली लोगों से उनकी गरीबी के लिए पैसे वसूली बंद कर दे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बैंक खाते पर न्यूनतम बैलेंस जुर्माना क्यों लगाया जाता है?
यह जुर्माना उन ग्राहकों पर लगाया जाता है जो अपने खातों में आवश्यक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में असफल रहते हैं।
राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि यह जुर्माना गरीबों पर असमान प्रभाव डालता है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
क्या यह जुर्माना सभी खातों पर लागू होता है?
नहीं, यह मुख्य रूप से छोटे और गरीब खातों पर लागू होता है।
क्या बैंक शुल्कों के कारण खाता नकारात्मक हो सकता है?
हां, बार-बार शुल्क लगाने से खातों का बैलेंस नकारात्मक हो सकता है।
वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है?
वित्तीय समावेशन का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
