क्या राजस्थान सरकार ने डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी?

सारांश
Key Takeaways
- राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) 3 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया।
- लगभग 12.40 लाख लोग इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे।
- यह निर्णय दिवाली से पहले लिया गया है।
- सरकार का यह कदम कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।
जयपुर, 3 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद, राज्य सरकार ने भी तुरंत कदम उठाए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर वित्त विभाग के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी गई।
इस मंजूरी के बाद, 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा।
इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा। इनमें पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी शामिल हैं।
आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को संशोधित डीए नकद में उनके अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ मिलेगा, जो नवंबर में दिया जाएगा।
इसके अलावा, जुलाई से सितंबर तक का बकाया कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में जमा किया जाएगा।
वहीं, पेंशनधारकों को 1 जुलाई, 2025 से संशोधित महंगाई राहत बकाया नकद प्राप्त होगा।
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए डीए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से सरकार पर हर साल करीब 1,230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारी और रिटायर लोग राज्य की प्रशासनिक और सेवा व्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
दिवाली से ठीक पहले डीए बढ़ोतरी की घोषणा से लाखों परिवारों में उत्साह और खुशी आएगी।