क्या राजस्थान पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की?
सारांश
Key Takeaways
- राजस्थान पुलिस ने 5 एसएचओ को निलंबित किया।
- 6 एसएचओ का तबादला किया गया है।
- अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई।
- पुलिस की मिलीभगत की जांच की जा रही है।
- दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होगी।
जयपुर, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान पुलिस ने सोमवार को अवैध रेत खनन और पुलिस की कथित मिलीभगत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने राज्य भर में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 5 एसएचओ को निलंबित और 6 का तबादला किया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) एस. सेंगथिर के निर्देश पर राज्यव्यापी गुप्त अभियान के बाद पांच स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को तुरंत निलंबित कर दिया गया, जबकि छह अन्य को रिजर्व पुलिस में स्थानांतरित किया गया है।
एडीजी सेंगथिर ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों द्वारा 18 और 19 दिसंबर को विभिन्न जिलों में की गई गुप्त जांच के बाद की गई।
पुलिस टीमों ने आम नागरिकों का रूप धारण कर पुलिस थानों, चौकियों और गश्ती व्यवस्था का निरीक्षण किया।
इस अभियान में राज्य के कई पुलिस थानों में कर्तव्य की अनदेखी और रेत के अवैध परिवहन में कथित मिलीभगत के गंभीर मामले सामने आए।
जांच के आधार पर, पुलिस मुख्यालय ने रविवार को शिवदासपुरा (जयपुर दक्षिण), पिप्लू और बरौनी (टोंक), पिसंगान (अजमेर), और कोतवाली (धोलपुर) के एसएचओ को निलंबित किया।
अतिरिक्त रूप से, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा), कुन्हाड़ी और नंता (कोटा शहर), लालसोट (दौसा), गंगरार (चित्तौड़गढ़), और लूणी (जोधपुर पश्चिम) थानों के एसएचओ का तबादला रिजर्व पुलिस में कर दिया गया है। सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रेत के अवैध खनन, परिवहन या भंडारण में किसी भी प्रकार की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षकों को दोषी कर्मियों के खिलाफ त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों को भी इस अभियान के दौरान चिह्नित किए गए 11 पुलिस थानों के 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।