क्या संविधान संशोधन बिल देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जाने का प्रयास है?
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सारांश
संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए संविधान संशोधन बिल को डिक्टेटरशिप का रास्ता बताते हुए हंगामा किया। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है या सच में लोकतंत्र को खतरा है?
Key Takeaways
- संविधान संशोधन का उद्देश्य विवादित है।
- विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं।
- हंगामा संसद में राजनीतिक विरोध का संकेत है।
- बिहार में वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितताएँ हैं।
- लोकतंत्र की रक्षा के लिए चर्चा आवश्यक है।
नई दिल्ली, 21 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी हंगामा जारी है। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ हुई, लेकिन हंगामे के कारण यह एक मिनट से ज्यादा नहीं चल पाई। लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस गतिरोध के लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार मान रहा है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "संविधान संशोधन के नाम पर सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और संविधानमुख्यमंत्रियों का खात्मा करना चाहती है। क्या छोटे दलों से बने मुख्यमंत्रियों को खत्म कर देंगे?"
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के इस बयान पर कि "सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है" इमरान मसूद ने कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। उन्होंने लगातार गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने संविधान संशोधन बिल को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह देश को डिक्टेटरशिप की दिशा में ले जाने का प्रयास है, जो बिल्कुल गलत है। यह विपक्ष के लिए भी खतरे की घंटी है। सुखविंदर ने कहा कि सरकार संसद में चर्चा नहीं चाहती। केसी वेणुगोपाल की मांग को लोकसभा स्पीकर ने ठुकरा दिया।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, "यदि सरकार खुद को एक हथियार के रूप में तैयार करना चाहती है, जिससे वह सभी विपक्षी दलों और नेताओं को खत्म कर दे, तो हम उनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं?"
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल देखने को मिला है। सरकार एक नया ढांचा तैयार कर रही है, जिसके तहत वह विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का कार्य करेगी।
सीपीआईएम सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि सदन में हंगामे के पीछे सत्ताधारी दल की संवेदनहीनता है। उन्होंने कहा कि वोट लोकतंत्र का आधार है, जैसा भीमराव अंबेडकर ने कहा था।
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है। जो लोग गरीब हैं, उनका वोट काटा
Point of View
यह स्पष्ट है कि संविधान में कोई भी संशोधन बिना व्यापक चर्चा और सहमति के नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को चुनौती देता है, बल्कि विपक्ष की आवाज को भी दबाता है।
NationPress
23/08/2025
Frequently Asked Questions
संविधान संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
संविधान संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य सरकार को अधिक शक्ति देना और विपक्षी दलों को कमजोर करना है।
क्या यह बिल देश में डिक्टेटरशिप की स्थिति पैदा कर सकता है?
विपक्षी सांसदों का मानना है कि यह बिल डिक्टेटरशिप की ओर ले जाने का प्रयास है।
क्या संसद में हंगामा होना सामान्य है?
हां, संसद में हंगामा राजनीतिक विरोध का एक सामान्य तरीका है।
क्या सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है?
विपक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है।
बिहार में वोटिंग प्रक्रिया पर क्या संकट है?
बिहार में वोट चोरी और प्रवासी मजदूरों के मतदान को लेकर कई विवाद हैं।
