संसद में बढ़ते तनाव और ईंधन कीमतों पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की

नई दिल्ली, 9 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। संसद में सोमवार को मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि पर विपक्ष ने सरकार से विस्तृत चर्चा की मांग की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को सीधे देश के आम लोगों और भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए संसद में गंभीर बहस को आवश्यक बताया है।

कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "मौजूदा हालात की गंभीरता और पूरे क्षेत्र पर इसके प्रभाव को देखते हुए इस विषय पर संसद में चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है।" उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिससे सदन में तात्कालिक चर्चा हो सके। पार्टी ने लोकसभा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया है, लेकिन वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आम जनता पर पड़ने वाला प्रभाव है।

वेणुगोपाल ने कहा कि ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जबकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि संसद का मुख्य उद्देश्य ही देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। यदि संसद में ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं होगी, तो संसद की प्रासंगिकता का क्या होगा।

थरूर ने आगे कहा, "मध्य पूर्व में तनाव के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो रहा है। उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है और कतर से गैस की आपूर्ति भी फिलहाल बंद हो गई है, क्योंकि वहां 'फोर्स मेज्योर' घोषित किया गया है। हमारी फैक्ट्रियों में भारत के लिए गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। हम कुछ सप्लाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम चिंतित हैं।"

उन्होंने कहा कि कीमतों में वृद्धि हो रही है, एलपीजी की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। इस प्रकार, यह सब हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या बन सकता है, इसलिए सरकार को एक जिम्मेदार और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वेनुगोपाल ने कहा कि सांसदों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण और आम लोगों पर प्रभाव डालने वाले सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने भी सरकार से विदेश नीति और तेल खरीद नीति पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि अमेरिका यह तय कर रहा है कि भारत किस देश से तेल खरीदे। यादव ने कहा कि भारत की विदेश नीति और इस संकट को सरकार किस प्रकार संभाल रही है, इस पर संसद में खुलकर बहस होनी चाहिए।