क्या सुप्रीम कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा?

नई दिल्ली, 4 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की नियमित जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस दौरान अदालत ने शाह की अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया। अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

शब्बीर शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत में कहा कि 74 वर्षीय शाह पिछले छह वर्षों से जेल में हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामले में लगभग 400 गवाहों की सूची प्रस्तुत की गई है, लेकिन अब तक केवल 15 गवाहों की ही गवाही हुई है। गोंसाल्विस ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि नियमित जमानत पर सुनवाई होने तक शाह को अंतरिम जमानत दी जाए, ताकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत मिल सके।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई नियत तिथि पर ही होगी।

ध्यान देने योग्य यह है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का आरोप है।

शब्बीर शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। उन पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के सैय्यद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और इफ्तिखार हैदर राणा जैसे आतंकियों से संपर्क रखने का भी आरोप है। एनआईए का दावा है कि शाह ने हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने में सहायता की।

यह मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित है, जिस पर एनआईए लगातार जांच कर रही है। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला सुर्खियों में रहा है।