तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का दावा: किसानों से किए सभी वादे पूरे कर रही कांग्रेस सरकार
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सारांश
तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम प्रजा दरबार में दावा किया कि कांग्रेस सरकार किसानों से किए सभी वादे पूरे कर रही है — 25 लाख किसानों के ऋण माफ, रायथु भरोसा ₹12,000 प्रति एकड़, और 5-7 मई को वारंगल में कृषि उपकरण सब्सिडी वितरण।
Key Takeaways
तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने 3 मई 2026 को खम्मम प्रजा दरबार में किसानों से वादे पूरे करने का दावा किया। सरकार ने 25 लाख किसानों के ₹2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ किए हैं। रायथु भरोसा योजना के तहत सहायता बढ़ाकर ₹12,000 प्रति एकड़ की गई; उत्तम धान पर ₹500 प्रति क्विंटल बोनस। 5, 6 और 7 मई को वारंगल में सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। BRS पर आरोप — पिछली सरकार ने 10 वर्षों में किसानों को सब्सिडी पर उपकरण नहीं दिए और MSP माँगने पर किसानों को हथकड़ी पहनाई।
तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रविवार, 3 मई 2026 को खम्मम जिले में आयोजित प्रजा दरबार में कहा कि राज्य सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को एक-एक कर पूरा कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से किसानों से जुड़े आश्वासनों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि 'किसान हितैषी' सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें ज़मीन पर उतार रही है।
किसानों के लिए उठाए गए प्रमुख कदम
मंत्री रेड्डी ने बताया कि धान और मक्का की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है और भुगतान एक सप्ताह के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने 25 लाख किसानों के ₹2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ किए हैं।
रायथु भरोसा योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर ₹12,000 प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके साथ ही, उत्तम धान पर ₹500 प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है।
कृषि उपकरण सब्सिडी वितरण कार्यक्रम
मंत्री ने घोषणा की कि प्रजा पालन अभियान के तहत किसान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 5, 6 और 7 मई को वारंगल में किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरित किए जाएंगे। उन्होंने किसान भाइयों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया।
किसान आयोग और प्रशासनिक सुधार
श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद किसान आयोग की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को समस्या समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है — इसके बजाय अधिकारी सीधे लोगों तक पहुँचकर याचिकाएँ प्राप्त कर रहे हैं और मौके पर ही समाधान दे रहे हैं।
बीआरएस पर निशाना
पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार पर हमला बोलते हुए मंत्री रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरकार ने खम्मम में समर्थन मूल्य की माँग करने वाले किसानों को हथकड़ी पहनाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब वे किसानों को झूठे प्यार का झाँसा देकर फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 10 वर्षों के शासन में किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं कराए। यह ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना में अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ दूर नहीं हैं और किसान नीति एक केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है।
Point of View
लेकिन इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है — विशेषकर ऋण माफी के क्रियान्वयन की गति और रायथु भरोसा की वास्तविक पहुँच के संदर्भ में। गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसान-केंद्रित घोषणाओं को अपनी पहचान बनाया है, लेकिन विपक्षी BRS लगातार क्रियान्वयन में देरी का आरोप लगाता रहा है। प्रजा दरबार जैसे कार्यक्रम जहाँ एक ओर प्रशासनिक पहुँच का प्रतीक हैं, वहीं ये चुनावी माहौल में जनसंपर्क का माध्यम भी बन जाते हैं — इस संतुलन को समझना ज़रूरी है।
NationPress
03/05/2026
Frequently Asked Questions
तेलंगाना में किसान ऋण माफी योजना क्या है?
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के 25 लाख किसानों के ₹2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ किए हैं। यह योजना चुनाव घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक थी।
रायथु भरोसा योजना में कितनी सहायता मिलती है?
तेलंगाना सरकार ने रायथु भरोसा योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर ₹12,000 प्रति एकड़ कर दी है। यह पहले की तुलना में बढ़ी हुई राशि है, जो सीधे किसानों के खातों में जमा की जाती है।
वारंगल में कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम कब होगा?
प्रजा पालन अभियान के तहत किसान उत्सव में 5, 6 और 7 मई 2026 को वारंगल में किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरित किए जाएंगे। मंत्री रेड्डी ने किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
तेलंगाना में BRS और कांग्रेस सरकार के किसान नीतियों में क्या अंतर बताया गया?
मंत्री रेड्डी के अनुसार, BRS सरकार ने अपने 10 वर्षों के शासन में किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं कराए और खम्मम में MSP माँगने वाले किसानों को हथकड़ी पहनाई। वर्तमान कांग्रेस सरकार का दावा है कि वह ऋण माफी, MSP भुगतान और सब्सिडी वितरण के ज़रिए किसानों की स्थिति सुधार रही है।
तेलंगाना में किसान आयोग की स्थापना कब हुई?
मंत्री रेड्डी के अनुसार, किसान आयोग की स्थापना तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद की गई। यह आयोग किसानों की समस्याओं के समाधान और नीति निर्माण में सहायक भूमिका निभाता है।
