क्या त्रिपुरा में सतत जल सुरक्षा के लिए वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया गया?
सारांश
त्रिपुरा की सरकार ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि जल संकट से बचने के लिए यह योजना बेहद आवश्यक है। आगे जानें कि कैसे यह पहल राज्य में जल सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
मुख्य बातें
त्रिपुरा में जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
भूजल का केवल 9.7 प्रतिशत उपयोग हो रहा है।
जल संकट से बचने के लिए वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की गई है।
आगे की योजनाओं में चरण 3.0 का आयोजन होगा।
अधिकारियों को 15 जनवरी, 2026 तक धनराशि खर्च करने का निर्देश दिया गया।
अगरतला, 18 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। त्रिपुरा में भूजल स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने और आने वाले वर्षों में सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों की शुरुआत की है। यह जानकारी राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने गुरुवार को साझा की।
मंत्री ने प्रज्ञा भवन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड विकास परियोजना पर एक महत्वपूर्ण कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि वर्षा जल पर निर्भर राज्यों को अपने योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसी वजह से यह योजना प्रारंभ की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्षा जल को मिट्टी में गिरने के बाद संग्रहित करने के लिए हमने यह पहल की है। इसी कारण हम वाटरशेड, चेक डैम, तालाब आदि का निर्माण कर रहे हैं। हम इस पर धन खर्च कर रहे हैं और लगभग सफल भी हो चुके हैं। मार्च के बाद चरण 3.0 प्रारंभ होगा।
मंत्री ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य वर्षाजल पर निर्भर नहीं हैं। बल्कि वे व्यक्तिगत और कृषि कार्यों के लिए भूजल का उपयोग करते हैं। हालांकि, भूजल स्तर घटने के कारण अब वे जल संकट का सामना कर रहे हैं।
मंत्री नाथ ने कहा कि त्रिपुरा की स्थिति सुरक्षित है, क्योंकि राज्य में भूजल का केवल 9.7 प्रतिशत ही उपयोग होता है, जबकि असम में 15 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 52 प्रतिशत का उपयोग होता है। लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यह वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की गई है।
कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यकारी बैठक के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम अधिक वर्षा जल कैसे संग्रहित कर सकते हैं और लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि शेष धनराशि 15 जनवरी, 2026 तक खर्च कर दी जाए, ताकि अगली परियोजना में राज्य के विकास के लिए अधिक धनराशि लाई जा सके।
मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि बैठक में सभी आठ जिला परिषदों के जिला सभापति उपस्थित थे।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो न केवल स्थानीय निवासियों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह राज्य की समग्र जल सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। यह एक साहसिक और आवश्यक पहल है, जो सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण हो सकता है।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वर्षा जल संरक्षण का महत्व क्या है?
वर्षा जल संरक्षण से जल संकट को कम किया जा सकता है और यह आगामी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
त्रिपुरा में जल स्तर कैसे है?
त्रिपुरा में भूजल का उपयोग केवल 9.7 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सुरक्षित स्थिति है।
क्या योजना के अंतर्गत और क्या कार्य किए जा रहे हैं?
वाटरशेड, चेक डैम, और तालाबों का निर्माण किया जा रहा है ताकि वर्षा जल को संचित किया जा सके।
कब तक धन खर्च किया जाएगा?
मंत्री ने अधिकारियों से 15 जनवरी, 2026 तक शेष धनराशि खर्च करने का अनुरोध किया है।
इस पहल से क्या लाभ होगा?
इससे जल संकट को कम करने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
