त्रिपुरा: राज्य सरकार ने किसानों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय फंड की मांग की; 30,000 हेक्टेयर हाइब्रिड धान योजना को आगे बढ़ाने की पहल
सारांश
त्रिपुरा के कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने किसानों के लिए केंद्र से अधिक फंडिंग की मांग की। राज्य में हाइब्रिड धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य बातें
कृषि मंत्री ने हाइब्रिड धान की खेती के लिए फंडिंग मांगी।
राज्य का लगभग 50% क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयोग होता है।
केंद्र से अतिरिक्त फंड की मांग की गई है।
राज्य का वित्तीय अनुशासन संतोषजनक है।
फार्म आईडी जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
अगरतला, 24 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने मंगलवार को किसानों के लिए विशेष प्रोजेक्ट्स हेतु केंद्र से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की और राज्य में हाइब्रिड धान की खेती को बढ़ावा देने का समर्थन किया।
यह मांगें कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं की वित्तीय समीक्षा बैठक में उठाई गईं, जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई।
नाथ ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए आरकेवीवाई-डीपीआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हाइब्रिड धान की खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा की लगभग 50 प्रतिशत खेती की भूमि धान की फसल के लिए है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा सहित 18 राज्यों के प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के वित्तीय अनुशासन और खर्च के रुझान पर संतोष व्यक्त किया।
बैठक के दौरान, नाथ ने बताया कि त्रिपुरा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्राप्त फंड का 79 प्रतिशत, कृषि उत्पादन योजना के अंतर्गत 61 प्रतिशत और प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत 61 प्रतिशत का उपयोग किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य का उद्देश्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिए गए आवंटन का पूर्णत: उपयोग करना है और किसानों की भलाई के लिए अधिक फंड की मांग की। मंत्री ने कहा, "खर्च के मामले में हमारा राज्य देश के शीर्ष पांच राज्यों में से एक है।"
कृषि के मशीनीकरण पर सरकार के ध्यान को दर्शाते हुए, नाथ ने सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) के तहत 20 करोड़ रुपये की मांग की।
उन्होंने यह भी बताया कि फार्म आईडी जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और 1.25 लाख से अधिक आदिवासी किसानों को आईडी जारी करने में मदद मांगी गई है, जो आरओएफआर पट्टा धारक हैं।
यह देखते हुए कि राज्य में लगभग 96 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं, नाथ ने आरकेवीआई, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम जैसी योजनाओं के तहत लागत के नियमों में वृद्धि की मांग की, ताकि धान की खेती और संबंधित गतिविधियों को बेहतर समर्थन मिल सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने मांगों की वैधता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द फंड मंजूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में विभाग के सचिव अपूर्व रॉय, निदेशक फणीभूषण जमातिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
त्रिपुरा में हाइब्रिड धान की खेती का क्या महत्व है?
त्रिपुरा की लगभग 50 प्रतिशत खेती की भूमि धान के लिए है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
केंद्र सरकार से कितनी फंडिंग की मांग की गई है?
कृषि मंत्री ने किसानों के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है।
राज्य सरकार का वित्तीय अनुशासन कैसा है?
केंद्रीय मंत्री ने राज्य के वित्तीय अनुशासन और खर्च के रुझान पर संतोष व्यक्त किया है।
फार्म आईडी जारी करने की प्रक्रिया में क्या चल रहा है?
फार्म आईडी जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक आदिवासी किसानों को मदद दी जा रही है।
कृषि के लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है?
सरकार कृषि के मशीनीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है और आवश्यक फंड की मांग कर रही है।
