महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे ने हिंदी को अनिवार्य करने के विवाद में सीएम फडणवीस को दिया जवाब
सारांश
राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां उद्धव ठाकरे ने फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना किया है। क्या हिंदी को अनिवार्य बनाना महाराष्ट्र की पहचान को कमजोर करेगा?
मुख्य बातें
हिंदी को अनिवार्य बनाने का विवाद उद्धव ठाकरे का पलटवार राजनीतिक टकराव की स्थिति मराठी और हिंदी का महत्व भाषाई पहचान का मुद्दा
मुंबई, 27 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के शैक्षिक संस्थानों में हिंदी को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।
मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए, ठाकरे ने शुक्रवार को उन आरोपों का उत्तर दिया कि उनकी पूर्व सरकार ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने वाली रिपोर्ट को स्वीकृति दी थी।
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब फडणवीस ने विधानसभा में यह दावा किया कि ठाकरे की नेतृत्व वाली पूर्व महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने एक समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की गई थी।
फडणवीस ने 20 जनवरी, 2022 की कैबिनेट बैठक के मिनट्स प्रस्तुत किए, जिसमें कहा गया कि माशेलकर समिति की सिफारिशों को ठाकरे के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई थी।
ठाकरे ने घटनाओं की समयरेखा को स्पष्ट करते हुए तीखा जवाब दिया। उन्होंने रिपोर्ट के मिलने को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि यह प्रक्रिया उस राजनीतिक संकट के कारण रुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सरकार गिर गई थी।
उन्होंने कहा, "मैंने रिपोर्ट को वास्तव में मान लिया था; मैंने इसे अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि, कार्यान्वयन समिति की बैठक कभी नहीं हुई। इससे पहले कि ऐसा हो पाता, आप (वर्तमान सरकार) हमारी सरकार को गिराने के लिए सूरत और गुवाहाटी के दौरे पर चले गए।"
ठाकरे ने सवाल किया कि मौजूदा सरकार एमवीए के कई अन्य निर्णयों को रद्द करते हुए इस विशेष रिपोर्ट को लेकर क्यों अड़ी हुई है।
उन्होंने 'मराठी भाषा भवन' के निर्माण में देरी की आलोचना की और कहा कि भाजपा कार्यालय जल्दी बन गए, लेकिन मराठी भाषा का केंद्र अधूरा रह गया।
ठाकरे ने अपने कार्यकाल में मराठी को अनिवार्य बनाने पर गर्व प्रकट किया, लेकिन इस बात पर खेद व्यक्त किया कि महाराष्ट्र में ऐसा आदेश आवश्यक भी है।
यह वार्तालाप राज्य में 'मराठी-समर्थक' नैरेटिव के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाता है।
ठाकरे ने भाजपा पर 'पुराना आटा पीसने' और उन्हें सच दिखाने के लिए बार-बार नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया, जबकि सीएम फडणवीस का कहना है कि दस्तावेजी सबूत हिंदी भाषा नीति के लिए एमवीए की प्रारंभिक मंजूरी को सिद्ध करते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
वहीं फडणवीस ने दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाए हैं। यह मामला न केवल राजनीतिक है, बल्कि यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान पर भी प्रभाव डाल सकता है।
RashtraPress
30 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या हिंदी को अनिवार्य करना सही है?
यह विषय विचारणीय है, क्योंकि हर भाषा की अपनी पहचान और महत्व होता है।
उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?
उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि उनकी सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार किया था, लेकिन कार्यान्वयन की प्रक्रिया रुकी थी।
मुख्यमंत्री फडणवीस का क्या कहना है?
फडणवीस का दावा है कि एमवीए सरकार ने हिंदी को अनिवार्य बनाने की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।
क्या यह विवाद केवल राजनीतिक है?
यह विवाद भाषा और संस्कृति के मुद्दों से भी जुड़ा है, जो लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
क्या मराठी भाषा का भवन बनना जरूरी है?
ठाकरे ने कहा कि मराठी भाषा भवन का निर्माण महत्वपूर्ण है, जो अभी तक अधूरा है।
