क्या केंद्र ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया?

सारांश

केंद्र सरकार ने डॉ. उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण समय पर हुई है, जब पाकिस्तान के लिए बेलआउट कार्यक्रमों पर भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। जानिए इस नियुक्ति के पीछे की कहानी और इसके प्रभाव।

मुख्य बातें

उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए है।

पटेल का अनुभव वैश्विक वित्तीय स्थिरता में मदद कर सकता है।

भारत की आरक्षित स्थिति 4.754 अरब डॉलर पहुंच गई है।

पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का बेलआउट कार्यक्रम चल रहा है।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है।

कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन की अचानक सेवा समाप्ति के बाद, सरकार ने आईएमएफ में भारत के लिए नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है।

कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन का कार्यकाल लगभग छह महीने पहले समाप्त हो चुका था। पटेल को भारत की मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के एक प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है।

केन्या में जन्मे भारतीय अर्थशास्त्री पटेल ने करीब तीस वर्ष पहले आईएमएफ में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने वाशिंगटन डीसी से शुरुआत करते हुए पांच वर्ष तक आईएमएफ में काम किया और फिर 1992 में नई दिल्ली में आईएमएफ के उप-स्थानिक प्रतिनिधि के रूप में भारत आ गए।

वे 2016 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर बने। 2018 में, वे व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर थे और 1992 के बाद से उनका यह सबसे कम अवधि का कार्यकाल था।

आरबीआई के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल से पहले, पटेल 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड, एमसीएक्स लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सहित सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

उन्होंने येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमफिल और लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की है।

पटेल की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के बेलआउट कार्यक्रमों का भारत द्वारा विरोध सुर्खियों में रहा है और युद्ध व सीमा पार आतंकवाद के लिए धन के संभावित उपयोग को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।

आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान को एक मल्टी-ईयर प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी, जिसकी कुल कीमत 7 अरब डॉलर है। इसके अलावा, आईएमएफ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए 1.4 अरब डॉलर की ऋण सीमा को भी मंजूरी दी थी, जिसे किश्तों में जारी किया जाएगा।

इस बीच, आईएमएफ में भारत के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में 4.1 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि आईएमएफ में देश की आरक्षित स्थिति 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.754 अरब डॉलर हो गई। ये आंकड़े भारत के बढ़ते फाइनेंशियल बफर और बाहरी झटकों को झेलने की देश की क्षमता को दर्शाते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता में भी योगदान दे सकती है। उर्जित पटेल का अनुभव और विशेषज्ञता अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को मजबूती प्रदान करेगी, खासकर पाकिस्तान के बेलआउट मुद्दों के संदर्भ में।

RashtraPress

7 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उर्जित पटेल को कब नियुक्त किया गया?

उर्जित पटेल को 29 अगस्त को आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

उर्जित पटेल का कार्यकाल कितना होगा?

उर्जित पटेल का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।

उर्जित पटेल का पहले का कार्यक्षेत्र क्या था?

उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने वित्त मंत्रालय में भी कार्य किया है।

आईएमएफ में भारत की स्थिति क्या है?

आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति 4.754 अरब डॉलर तक पहुंच गई है।

पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के बेलआउट कार्यक्रम क्या हैं?