उत्तर प्रदेश में यामानाशी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग से हरित ऊर्जा की नई शुरुआत

लखनऊ, २७ फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यामानाशी प्रांत के साथ सम्पन्न हुए एमओयू में ग्रीन हाइड्रोजन को सहयोग का मुख्य आधार बनाया गया है। इस समझौते में उत्पादन, उन्नत तकनीकी साझेदारी, अनुसंधान, कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक उपयोग के अनेक पहलुओं को शामिल किया गया है। यह कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है, जो उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नेता बना सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 में अतिरिक्त ऊर्जा विकास के लिए २,१०४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

यामानाशी को ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक में अग्रणी क्षेत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां स्थित ‘उन्नत हाइड्रोजन ऊर्जा सुविधा केंद्र’ का दौरा किया और पावर टू गैस प्रणाली का विस्तार से अवलोकन किया। इस प्रणाली के जरिए सौर और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन में बदला जाता है। यह हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण, ईंधन और स्वच्छ परिवहन में उपयोग की जाती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आती है। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस मॉडल को लागू करने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण है। समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र यामानाशी के संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वहां वे हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, सुरक्षा मानकों और औद्योगिक उपयोग की उन्नत तकनीकों के बारे में सीखेंगे। इन विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि लौटकर वे प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा परियोजनाओं में इस तकनीक को लागू कर सकें।

आईआईटी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जा रहा है। यह केंद्र अनुसंधान, नवाचार और उद्योग साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच बनेगा। यहां उत्पादन लागत कम करने, सुरक्षित भंडारण प्रणाली विकसित करने और ग्रीन मोबिलिटी समाधान पर शोध किया जाएगा। इसके माध्यम से योगी सरकार का उद्देश्य अकादमिक शोध को सीधे औद्योगिक उपयोग से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन इस पहल के लिए अनुकूल माने जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए स्वच्छ जल और अक्षय ऊर्जा आवश्यक है। प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन और तेजी से बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता को देखते हुए बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को हाइड्रोजन उत्पादन से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा का आधार बनेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव नीति के अंतर्गत भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। जापान के साथ तकनीकी सहयोग से प्रदेश को वैश्विक मानकों वाली तकनीक और विशेषज्ञता प्राप्त होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशिक्षण, अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग की यह त्रिस्तरीय रणनीति उत्तर प्रदेश को देश में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाला बनाएगी। यामानाशी के साथ यह साझेदारी केवल एक समझौता नहीं, बल्कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा आधारित औद्योगिक भविष्य की ठोस नींव के रूप में देखी जा रही है।

उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में ठोस कदम उठाने की शुरुआत पहले ही कर दी है। गोरखपुर जिले के खानीपुर गांव में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। यह परियोजना देश के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस मिश्रण की पहल है। इस संयंत्र के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन को सीएनजी और पीएनजी में मिलाकर घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र तक पहुंचाया जा रहा है। अनुमान है कि इससे हर वर्ष लगभग ५०० टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पहल दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश केवल भविष्य की योजनाओं की बात नहीं कर रहा, बल्कि वर्तमान में भी ठोस परिणाम दे रहा है।