क्या योगी सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को और सशक्त बनाएगी?

लखनऊ, 30 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। योगी सरकार ने आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसी निमित्त मिशन शक्ति अभियान के तहत स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने की योजना बनाई जा रही है।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में स्थापित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को अगले वर्ष अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि महिला अपराधों की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को तात्कालिक सहायता मिल सके। योगी सरकार की योजना के अनुसार, वर्ष 2026 में मिशन शक्ति केंद्रों को दोपहिया वाहन और मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत प्रदेश में 1600 मिशन शक्ति केंद्र/थानों की स्थापना की गई थी। अब इन केंद्रों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्रत्येक मिशन शक्ति केंद्र पर 4 स्कूटी और एक-एक मोबाइल हैंडसेट की आवश्यकता बताई गई है। इस हेतु कुल 6400 नई स्कूटी और 1600 मोबाइल हैंडसेट खरीदने का प्रस्ताव है। इसके लिए जल्दी ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन संसाधनों पर लगभग 67 करोड़ रुपये खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अगले वर्ष इन संसाधनों की खरीद की जाएगी। इन संसाधनों के माध्यम से मिशन शक्ति की टीमों की पहुँच गांव-गांव और मोहल्लों तक और मजबूत होगी, जिससे महिलाओं की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई संभव होगी।

एडीजी पद्मजा चौहान ने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा और उत्थान योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई, त्वरित न्याय और पीड़िताओं को संवेदनशील सहयोग देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के लिए न केवल सहायता और परामर्श का केंद्र हैं, बल्कि ये उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सपोर्ट और पुनर्वास जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। दो पहिया वाहन मिलने से मिशन शक्ति की महिला कर्मी और पुलिस टीम किसी भी आपात स्थिति में तेजी से मौके पर पहुँच सकेंगी। वहीं, मोबाइल हैंडसेट से रियल टाइम मॉनिटरिंग, शिकायत दर्ज करना और उच्च अधिकारियों से समन्वय में सुधार होगा।

मिशन शक्ति केंद्रों को मिलने वाले नए संसाधन महिला अपराध की रोकथाम में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे न केवल पुलिस और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि आम महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत होगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और अनुकूल राज्य बनाया जाए, जहां वे बिना भय के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ सकें। ज्ञात हो कि योगी सरकार ने पिछले वर्षों में महिला सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक पहल की हैं। एंटी रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्पलाइन 1090, 112 आपात सेवा, पिंक बूथ, महिला डेस्क और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कदमों से महिला अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है।