डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में पीयूष गोयल का बयान: छोटे मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा की आवश्यकता
सारांश
Key Takeaways
- जन-केंद्रित दृष्टिकोण से मत्स्य पालन प्रशासन का विकास।
- छोटे मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा की आवश्यकता।
- मत्स्य पालन में सतत तरीकों का उपयोग।
- डब्ल्यूटीओ में भारत का समर्थन और भागीदारी।
- वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता की आवश्यकता।
नई दिल्ली, 28 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत ने मत्स्य पालन प्रशासन के लिए एक संतुलित और जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कैमरून में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-14) में भाग लेते हुए यह बात कही।
गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 'मत्स्य पालन सब्सिडी' पर आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित किया।
इस अवसर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में मत्स्य पालन आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 90 लाख से अधिक मछुआरों को समर्थन देता है। इनमें से कई मछुआरे छोटे, पारंपरिक और दस्तकारी समुदायों से हैं, जो मत्स्य पालन के लिए सतत तरीकों का उपयोग करते हैं।
उन्होंने संरक्षण के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और मछली पकड़ने पर लगने वाले प्रतिबंध जैसे उपायों का उल्लेख किया, यह बताते हुए कि देश की दृष्टि में स्थिरता तब से एक अभिन्न अंग रही है, जब यह वैश्विक प्राथमिकता भी नहीं बनी थी।
गोयल ने कहा कि उत्पादन की अधिकता और अत्यधिक मछली पकड़ने की समस्या मुख्य रूप से भारी सब्सिडी वाले औद्योगिक बेड़ों के कारण है, न कि विकासशील देशों के छोटे मछुआरों की वजह से।
उन्होंने वैश्विक निर्णयों को निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि उनका कमजोर समुदायों पर असंतुलित प्रभाव नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मत्स्य पालन सब्सिडी पर मसौदा निर्णय को अपनाने के लिए भारत का समर्थन भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य के परिणाम न्यायसंगत और विकास-उन्मुख होने चाहिए, जो समुद्री संसाधनों और आजीविका दोनों की रक्षा करें।
सम्मेलन के दौरान, मंत्री ने अपने कई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने यूके के व्यापार और वाणिज्य सचिव, पीटर काइल से मुलाकात की और एमसी-14 एजेंडा के तहत प्राथमिकताओं के साथ-साथ जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की।
गोयल ने कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लोइरे मबार्गा अटांगा से भी बातचीत की और डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी के लिए देश को बधाई दी और आयोजन की सराहना की। दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की।
इन चर्चाओं के दौरान, गोयल ने एक रिफॉर्म, प्रासंगिक और प्रभावशाली विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के लिए भारत के समर्थन को दोहराया, और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने, सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) मानदंडों और विशेष एवं विभेदक व्यवहार (एसएंडडीटी) जैसे मूल सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।