क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनील गावस्कर से जुड़े कंटेंट हटाने का आदेश दिया?

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा हेतु एक अंतरिम निर्देश जारी किया। इस आदेश के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स साइट्स को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम और तस्वीर के साथ जुड़े कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने मेटा और एक्स कॉर्प जैसे प्लेटफार्मों को यह आदेश दिया है कि गावस्कर के बारे में भ्रामक जानकारी वाले यूआरएल को 72 घंटों के भीतर हटा दिया जाए। यदि उपभोक्ता निर्धारित समय में इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उन सामग्री तक पहुंच को रोकना होगा।

जस्टिस अरोड़ा ने ई-कॉमर्स साइटों को गावस्कर के नाम पर बिना अनुमति के बेचे जा रहे उत्पादों की सूची हटाने का भी निर्देश दिया। यदि विक्रेता 72 घंटे के भीतर अनुपालन नहीं करते हैं, तो प्लेटफार्मों को उन्हें डीलिस्ट करने का प्रावधान है।

यह अंतरिम राहत उस मामले में दी गई है जिसमें गावस्कर ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उनके नाम के बिना अनुमति से उपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी पर्सनैलिटी के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।

पूर्व क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि कई सोशल मीडिया पेज उनके नाम से मनगढ़ंत जानकारी फैला रहे हैं, और कई ऑनलाइन विक्रेता उनके नाम से फर्जी ऑटोग्राफ वाले सामान बेच रहे हैं।

पहले की सुनवाई में, जस्टिस अरोड़ा ने गावस्कर से गूगल, मेटा और एक्स को भ्रामक यूआरएल प्रदान करने के लिए कहा था। इसके साथ ही, इंटरमीडियरी को एक सप्ताह के भीतर सूचना तकनीक नियम, 2021 के तहत उनके अनुरोध पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

गावस्कर का मामला उन प्रमुख पर्सनैलिटी की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गावस्कर के मामले की अगली सुनवाई 22 मई, 2026 को निर्धारित की है।