राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण में सदस्य के 2 पदों पर भर्ती, 18 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (NST) ने सदस्य (मेंबर) के कुल 2 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 18 जून की शाम 8 बजे तक निर्धारित की गई है।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएँगे और अंतिम तिथि की निर्धारित समय-सीमा के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं होगा।
पात्रता और योग्यता मानदंड
अधिसूचना के अनुसार, सदस्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए, जिन्हें खेल, लोक प्रशासन और कानून के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। नियुक्त सदस्यों का वेतन तथा अन्य नियम-शर्तें राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम, 2026 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।
चयन प्रक्रिया कैसी होगी
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के तहत गठित सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव के आधार पर आवेदनों की जाँच करेगी। कमेटी पदों के लिए उपयुक्तता के आधार पर अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत बातचीत (इंटरव्यू) के लिए शॉर्टलिस्ट करेगी। अंतिम चयन योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के समग्र मूल्यांकन पर आधारित होगा, जिसके बाद कमेटी नामों की सिफारिश करेगी।
एनएसटी की भूमिका और स्थान
राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत की गई है। यह न्यायाधिकरण खेलों से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। चयनित सदस्यों की पोस्टिंग भी दिल्ली में ही की जाएगी।
क्यों मायने रखती है यह भर्ती
यह भर्ती देश में खेल विवाद-निवारण के संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब तक भारतीय खिलाड़ी और महासंघ कई खेल-संबंधी विवादों के लिए कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट (CAS), स्विट्ज़रलैंड पर निर्भर रहे हैं। एनएसटी के पूर्ण रूप से कार्यशील होने पर ऐसे विवादों का निपटारा घरेलू स्तर पर ही समयबद्ध तरीक़े से संभव हो सकेगा।
गौरतलब है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया उस समय हो रही है जब भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की दावेदारी पर ज़ोर दे रहा है और खेल-प्रशासन सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। अंतिम तिथि के बाद अगले कुछ हफ्तों में शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।