क्या 18वीं सार्वजनिक उपक्रम समिति ने संसद में 5 रिपोर्टें पेश की?

सारांश
Key Takeaways
- समिति का गठन सार्वजनिक उपक्रमों की निगरानी के लिए किया गया है।
- पेश की गई रिपोर्टें प्रमुख उपक्रमों का ऑडिट करती हैं।
- समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार के लिए प्रयासरत है।
- बैजयंत जय पांडा इस समिति के अध्यक्ष हैं।
- समिति ने रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।
नई दिल्ली, १२ अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में १८वीं सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) ने मंगलवार को संसद में ५ रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। इनमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) समेत पांच रिपोर्टें शामिल हैं।
१८वीं लोकसभा में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने मंगलवार को संसद में ५ रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। इनमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बीएसएनएल से संबंधित दो ऑडिट परीक्षण, साथ ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी), और बीएसएनएल की व्यापक जांच पर तीन कार्रवाई रिपोर्टें शामिल हैं।
इसके अलावा, चालू वर्ष के लिए समिति ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, शिपिंग और ऊर्जा क्षेत्रों के प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को विस्तृत परीक्षण के लिए चुना है।
साथ ही, समिति इस वर्ष नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संचालित सीपीएसयू की समीक्षा को एक अन्य प्रमुख अध्ययन विषय के रूप में अपनाएगी।
इससे पहले, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में १८वीं सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) ने संसद में चार रिपोर्टें पेश की थीं।
इनमें औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) और आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड) पर दो व्यापक परीक्षण रिपोर्टें, साथ ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में डिजाइन और विकास (डीएंडडी) और मंत्रालयों या विभागों द्वारा सीएजी पैराग्राफ या रिपोर्ट (वाणिज्यिक) पर समय पर कार्रवाई नोट्स (एटीएनएस) की समीक्षा पर दो ऑडिट रिपोर्टें शामिल हैं।
पांडा की अध्यक्षता में १८वीं सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) ने संसदीय निरीक्षण में लगातार नए मानक स्थापित किए हैं। १८ दिसंबर २०२४ को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई, जब समिति ने एक ही दिन में आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं।
सार्वजनिक उपक्रम समिति भारत की संसद की एक स्थायी वित्तीय समिति है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्टों, खातों और कार्यप्रणाली की जांच करना है। यह समिति लोकसभा के नियमों और कार्य संचालन की चौथी अनुसूची के तहत कार्य करती है।
वर्तमान में केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत जय पांडा इस समिति के अध्यक्ष हैं।