बांग्लादेश में सुधार अध्यादेशों के रद्द होने पर नागरिकों की गहरी नाराजगी

ढाका, १३ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने नेशनल पार्लियामेंट द्वारा कई सुधार अध्यादेशों के रद्द किए जाने के निर्णय पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल लोगों की अपेक्षाओं को तोड़ता है, बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार के चुनावी वादों के भी विपरीत है। स्थानीय मीडिया ने आलोचकों के हवाले से बताया है कि यह कार्रवाई सुधारात्मक प्रयासों को कमजोर करती है और सरकार की वादाखिलाफी को दर्शाती है।

यह प्रतिक्रिया रविवार को संसद द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (रिपील एंड रीइंस्टेटमेंट) बिल, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट (रिपील) बिल, और सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटेरिएट (रिपील) बिल को पास करने के बाद आई।

एक संयुक्त बयान में, ३१ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने कहा कि सिविल सोसाइटी लंबे समय से इन अध्यादेशों के पास होने की मांग कर रही थी।

बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि १३वीं संसद की एक विशेष समिति ने १३३ अध्यादेशों में से ९८ को बिना परिवर्तन के पास करने की सिफारिश की थी, जबकि कुछ सुधार से संबंधित अध्यादेशों को रद्द करने और अन्य को बाद में बदले हुए बिल के रूप में फिर से पेश करने की सिफारिश की गई थी।

बिल का समर्थन करने वालों ने सरकार के इस कदम को “राष्ट्र के नागरिकों की उम्मीदों को ठुकराना” करार दिया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी सुधार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मानवाधिकार से संबंधित अध्यादेशों को रद्द करने का निर्णय विपक्ष के गहन विरोध और जनता की मांगों को नकारते हुए लिया गया है।

“यह वर्तमान सरकार के चुनावी घोषणापत्र और उनके बार-बार किए गए वादों का उल्लंघन है। बयान में कहा गया, “हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।”

नागरिकों ने सूचना का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश और ‘जबरन गुमशुदगी रोकथाम और उपाय अध्यादेश’ की जांच करने के सुझावों की भी कड़ी निंदा की, और ऐसे कदमों को “बिल्कुल गलत” बताया।

मानवाधिकार आयोग के बारे में, उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारों ने इस संस्था को प्रभावी बनाने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहीं।

हस्ताक्षर करने वालों का मानना है कि मौजूदा कानून में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए तुरंत बदलाव की आवश्यकता है, और कहा कि यदि अध्यादेश पास होता तो पीड़ितों को राहत मिल सकती थी और आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिल सकता था।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटेरिएट को प्रभावी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम को रद्द करने से न्यायिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और निचली अदालतों पर कार्यकारी दबाव फिर से बढ़ जाएगा।

सरकार से संसद के माध्यम से अध्यादेश लागू करने की मांग करते हुए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा, “नहीं तो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग एक बार फिर विरोध में मुखर होंगे और सक्रिय रूप से आंदोलन करेंगे।”