क्या बिहार कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग से लेकर प्रोफेसर के पदों पर बहाली की मंजूरी दी गई?
सारांश
Key Takeaways
- बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- कृषि विभाग के अंतर्गत 694 पदों का सृजन किया गया।
- डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति।
- बिहार भवन निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति।
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 106 पदों का सृजन।
पटना, 13 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। कई विभागों में नए पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार द्वारा कई नौकरी और रोजगार को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार करने की योजना है, जिससे राज्य में बड़े स्तर पर नौकरी का सृजन हो।
बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय के 15 नए शाखाओं के लिए विभिन्न कोटि के कुल 147 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, जबकि कृषि विभाग में 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पदों को मिलाकर कुल 694 पदों की स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति भी दी गई।
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बगहा में 45 शैक्षणिक पदों तथा 61 गैर-शैक्षणिक पदों को मिलाकर 106 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में मानदेय संविदा के आधार पर चार विधि सहायकों के सृजन और पूर्व सृजित 45 विधि लिपिकों का पदनाम विधि सहायक करने को भी मंजूरी दी गई है।