क्या बिहार चुनाव से पहले ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ा?

सारांश
Key Takeaways
- ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 से 9,000 रुपए हुआ।
- 49 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
- स्वास्थ्य विभाग ने इंटर्न राशि बढ़ाई।
- नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति।
- युवाओं और महिलाओं के लिए अवसरों का सृजन।
पटना, 2 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व, राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सचिव को मिल रहा मासिक मानदेय 6,000 रुपए को बढ़ाकर अब 9,000 रुपए किया गया है।
बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
बैठक में बिहार के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई। इसके साथ ही, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिली।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 आवासीय स्कूलों में इंटर तक के नए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कुल 1,800 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायक का एक पद और कनीय अभियंता के 46 पदों के प्रत्यर्पण को भी स्वीकृति मिली।
विधि विभाग में 34 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ-साथ उच्च न्यायालय में 'सुवास सेल' के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के दो पद, आशुलिपिक के तीन पद, कंप्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक के चार पद, कार्यालय परिचारी के चार पद और स्वीपर के दो पदों का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
बैठक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 177 पदों के अतिरिक्त सृजन एवं 440 शैक्षणिक पदों के प्रत्यर्पण की भी स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी, साथ ही फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इंटर्न करने वाले छात्रों की इंटर्न राशि बढ़ाई है। अब 20,000 रुपए प्रति माह पाने वाले इंटर्न को 27,000 रुपए और 15,000 रुपए पाने वाले को 20,000 रुपए प्रति माह की राशि मिलेगी।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार, विभागांतर्गत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में आवश्यक विभिन्न कोटि के 237 पदों की स्वीकृति भी दी गई।