क्या बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण?

सारांश

बिहार मंत्रिमंडल ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। यह आरक्षण सरकारी सेवाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जानें और क्या फैसले लिए गए हैं इस बैठक में।

मुख्य बातें

बिहार मंत्रिमंडल ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

डीजल अनुदान योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का अनुदान।

दिव्यांगजनों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत मिलेट्स योजना।

पटना, 8 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को आयोजित बैठक में युवा आयोग के गठन के साथ ही कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य की सरकारी सेवाओं में मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा। यह आरक्षण सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्तियों में लागू होगा।

बैठक के बाद मीडिया से विस्तृत जानकारी साझा करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में डीजल अनुदान योजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है। किसानों को प्रति एकड़ 2250 रुपये की दर से अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए यह अनुदान प्राप्त होगा।

बैठक के दौरान दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर क्रमशः 50 हजार रुपये और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत न्यूट्री सीरियल्स (मिलेट्स) योजना को बढ़ावा देने के लिए 46 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यय स्वीकृति दी गई है।