क्या बिहार में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आज जारी होगा?

सारांश
Key Takeaways
- पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया गया।
- आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- सभी पात्र मतदाता अपने अधिकारों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है।
पटना, 1 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट आज जारी कर दिया है। बिहार के 38 जिलाधिकारियों ने गुरुवार को 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करना शुरू कर दिया है।
चुनाव विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रारूप को आज दोपहर 3 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा, ताकि आम जनता इसे देख सके और सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सके। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और हर योग्य मतदाता को उसका अधिकार दिलाना है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित करें और प्रारूप पर चर्चा करें।
प्रारूप प्रकाशित होने के बाद एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसमें प्रक्रिया के अगले चरणों और समयसीमा की जानकारी होगी। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि हर जिले में हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र सक्रिय रहें, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
पिछले कुछ महीनों में, बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान भी तेज किया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, या सुधारने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी जानकारी गुरुवार (31 जुलाई) को दी थी। उन्होंने कहा, "बिहार के मतदाताओं, बिहार की मसौदा मतदाता सूची शुक्रवार यानी 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर देखा जा सकता है।"
उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, किसी भी अपात्र मतदाता के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे।